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केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय का फैसला: पीडीआइएल सिंदरी बंद करने का निर्णय

सिंदरी: केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय ने पीडीआइएल सिंदरी को बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही, कार्यालय सहित उत्प्रेरक कारखाना व 1524 आवास एफसीआइ लिमिटेड को सुपुर्द करने का भी निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार एफसीआइ की बंदी के बाद पीडीआइएल प्रबंधन ने 252 एकड़ जमीन व 1524 आवासों पर दावा किया था. हालांकि […]

सिंदरी: केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय ने पीडीआइएल सिंदरी को बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही, कार्यालय सहित उत्प्रेरक कारखाना व 1524 आवास एफसीआइ लिमिटेड को सुपुर्द करने का भी निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार एफसीआइ की बंदी के बाद पीडीआइएल प्रबंधन ने 252 एकड़ जमीन व 1524 आवासों पर दावा किया था. हालांकि एफसीआइ प्रबंधन मात्र 103 एकड़ जमीन पीडीआइएल की होने की बात कही है.
इसके बाद जमीन विवाद का मामला उर्वरक मंत्रालय तक पहुंच गया है. जब एफसीआइ के पुनरोद्धार का मामला उर्वरक मंत्रालय के पहुंचा, तब एफसीआइ व पीडीआइएल के बीच जमीनी विवाद सामने आया. जांच के बाद उर्वरक मंत्रालय ने निर्णय लिया कि पीडीआइएल के पास जमीन के स्वामित्व का कोई आधार नहीं है. जमीन एफसीआइ की है. विदित हो कि केंद्र सरकार पहले ही पीडीआइएल के विनिवेश का निर्णय ले चुकी है. उर्वरक मंत्रालय के इस नये आदेश के बाद पीडीआइएल कार्यालय व उत्प्रेरक कारखाना बंद होना तय माना जा रहा है. इसमें कार्यरत 28 कर्मचारियों को नोएडा स्थानांतरित किया जायेगा.
जीएम ने कहा नो कमेंट्स
पीडीआइएल के महाप्रबंधक एके सिंह इस बाबत पूछने पर कहा नो कमेंट्स. सरकार का मामला है. कहा कि अभी वह बाहर हैं. चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता.
आदेश पत्र नहीं मिला
एफसीआइ के प्रभारी इंचार्ज डीडी अधिकारी ने कहा कि चर्चा है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है.

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