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डीसी लाइन पर खतरे का फिर होगा आकलन : रवींद्र

धनबाद: गिरिडीह के सांसद रवींद्र कुमार पांडेय ने बंद धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन में भूमिगत आग के खतरे की फिर से समीक्षा होगी. साथ ही रुट डायवर्सन के लिए भी राइट्स द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा. कहा कि इस रेल खंड पर कुछ ही स्थानों पर भूमिगत आग का खतरा है. ऐसे में पूरे रेल खंड को […]

धनबाद: गिरिडीह के सांसद रवींद्र कुमार पांडेय ने बंद धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन में भूमिगत आग के खतरे की फिर से समीक्षा होगी. साथ ही रुट डायवर्सन के लिए भी राइट्स द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा. कहा कि इस रेल खंड पर कुछ ही स्थानों पर भूमिगत आग का खतरा है. ऐसे में पूरे रेल खंड को बंद करना अन्याय है. गिरिडीह के सांसद ने शनिवार को धनबाद मंडल रेल कार्यालय में डीआरएम के साथ एक बैठक कर इस रेल लाइन के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नीति बनाने की मांग की. रेलमंत्री के निर्देश पर आज हुई बैठक में धनबाद में डीआरएम मनोज कृष्ण अखौरी और राइट्स के महाप्रबंधक पीके सिंह मौजूद थे.
लगभग तीन घंटे तक चली मैराथन बैठक में डीसी लाइन पर ट्रेनों का पुनः परिचालन आरंभ करने के लिए सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ. सांसद ने कहा कि डीजीएमएस के अनुसार डीसी लाइन के सीमित क्षेत्र में आग है. इसके लिए संपूर्ण रेल लाइन को बंद कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने का औचित्य नहीं है. रेलवे द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालीन कार्य योजना का क्रियान्वयन मे लंबा समय लगेगा इसलिए प्रभावित क्षेत्र में 5-7 किमी परिवर्तन कर डीसी लाइन पुनः चालू करने का प्रयास किया जाये.
परिवर्तित मार्ग पर ट्रेन चलाने का सुझाव : श्री पांडेय ने प्रस्ताव दिया कि जब तक डीसी रेल लाइन चालू नहीं हो जाता तब तक बंद की गयी सभी ट्रेनों को वाया गोमो अथवा महुदा, जमुनियाटांड़, चंद्रपुरा हो कर चलाया जाये और उक्त ट्रेनों का ठहराव महुदा और चंद्रपुरा में किया जाये. ताकि यात्रियों की परेशानियों को यथासंभव कम किया जा सके तथा कतरास से चंद्रपुरा तक इएमयू ट्रेन का परिचालन किया जाय. डीआरएम श्री अखौरी ने कहा कि सांसद श्री पांडेय की मांग पर मंत्रालय के निर्देशानुसार डीसी लाइन पर ट्रेनों का परिचालन के लिए दुबारा समीक्षा की जायेगी तथा अग्नि प्रभावित क्षेत्र को बाइपास कर यथाशीघ्र डीसी लाइन को चालू करने के लिए बंद पड़ी पुरानी लाइन को मरम्मत कर चालू करने सहित तमाम विकल्प तलाशे जायेंगे. इसके लिए राइट्स के अधिकारियों द्वारा युद्धस्तर पर सर्वेक्षण किया जायेगा.

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