धनबाद : गैर अधिकारी से अधिकारी बनने के लिए ली गयी लिखित परीक्षा को कोल इंडिया प्रबंधन ने रद्द कर दिया है. इस आलोक में कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक(बहाली) प्रवीण कुमार के हस्ताक्षर से मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. इसके मुताबिक गैर अधिकारी से अधिकारी में पदोन्नति के लिए 17 जनवरी 2016 को ली गयी लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है.
वहीं 2016 में आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले को एक मौका देते हुए फिर से परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी तिथि कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जायेगी. सनद रहे कि कोल इंडिया प्रबंधन ने गैर अधिकारी से अधिकारी में पदोन्नति देने के लिए विभागीय स्तर पर 13 संभाग के लिए रिक्तियां निकाली थी, जिसमें आवेदन करने वाले विभागीय कर्मचारी लिखित परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में असंतोष व्याप्त है.
अधिकारियों की संख्या यथावत रखना था उद्देश्य : बताते हैं कि कोल इंडिया में वर्तमान समय में अधिकारियों की संख्या लगभग 17 हजार है. पद के अनुरूप पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं. वहीं प्रत्येक माह अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने पर कई पद खाली होते जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में अधिकारियों की संख्या यथावत रखने के लिए प्रबंधन की ओर से कर्मियों को विभागीय परीक्षा देकर गैर अधिकारी से अधिकारी बनने का मौका दिया गया था, ताकि अधिकारियों की संख्या में कमी न हो.
आठ हजार अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल : कोल इंडिया ने मेकेनिकल, सिविल, इंजीनियरिंग, सचिवालय, ड्रिलिंग, सामग्री, ई एंड एम, उत्खनन, कार्मिक, सुरक्षा व विक्रय समेत 13 विभागों के लगभग 1400 अधिकारियों के पदों के लिए विभागीय कर्मचारियों से साल 2015 में आवेदन मांगे थे. इस बीच कंपनी ने आवेदन देनेवाले सभी कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी. इसके पश्चात 17 जनवरी 2016 को कोल इंडिया में लिखित परीक्षा ली गयी, जिसमें बीसीसीएल सहित कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों से करीब आठ हजार कर्मी शामिल हुए. सभी को टीए-डीए का भुगतान भी हुआ.
प्रभारी सीएमडी नहीं दे पा रहे समय, अनिर्णय की स्थिति
कंपनी मुख्यालय कोयला भवन से लेकर कोलियरी व एरिया कार्यालयों में इन दिनों यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि बीसीसीएल के सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) गोपाल सिंह यहां के कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं और न ही समय दे पा रहे हैं. इस कारण कंपनी में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई. फाइलों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो रहा है. महीने की शुरुआत में होने वाली महाप्रबंधक समन्वय (को-ऑर्डिनेशन) की बैठक भी समय पर नहीं हो रही है. तीन-तीन बार तिथि निर्धारित करने के बाद भी बोर्ड मीटिंग नहीं हो पा रही है. इस कारण अधिकारियों व कर्मचारियों में असंतोष है. यही कारण है कि कंपनी अपने उत्पादन व डिस्पैच लक्ष्य तक हासिल नहीं कर पा रही है.
धांधली की शिकायत पर रद्द हुई परीक्षा
कोल इंडिया में उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो बहाली में अनियमितता के शिकायत मिली थी. लिखित परीक्षा के बाद पैसे पास कराने के लिए लेन-देन का भी हल्ला हुआ और कुछ लोगो ने कोर्ट में भी मामला दर्ज कराया है. इसके बाद मामला विजिलेंस के पास गया. विजिलेंस जांच में बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पायी गयी है. इसके आलोक में ही कोल इंडिया प्रबंधन ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है आखिर प्रबंधन ने डेढ़ वर्ष बाद यह निर्णय क्यों लिया, जबकि कोल इंडिया के डीपी आर मोहन दास की बरखास्तगी के बाद से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि बहाली रद्द की जा सकती है.
