डीसी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक, दिये कई निर्देश
न्याय सदन में 11 को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत
देवघर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर न्याय सदन में बैठक की गयी. इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सज्जन कुमार दुबे ने की. बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर चर्चा की गयी. पीडीजे ने कहा कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नालसा व झालसा के निर्देश पर हो रहा है, इसमें अधिक से अधिक मामलों को खत्म कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसे सफल बनाने की जिम्मेवारी सबों की है. इसमें अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों को लाये व निष्पादित करायें. न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है तथा सरकार के पैसे पदाधिकारियों पर खर्च हो रहे हैं.
मामले कम होंगे तो अतिरिक्त न्यायिक पदाधिकारियों की आवश्यकता नहीं होगी. सरकारी पैसे बचेंगे तो राष्ट्र का हित होगा. राष्ट्रीय लोक अदालत की परिकल्पना राष्ट्रहित को ध्यान में रख कर की गयी है. उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग के अधिकारी कोताही नहीं बरतें, अधिक से अधिक मामलों को निष्पादित कराने के लिए सहयोग करें. देवघर जिले का नाम राज्य में अव्वल कराने में सबों के सहयोग की जरूरत है. बैठक में डीसी अरवा राजकमल ने कहा कि उनके स्तर से भरपूर सहयोग रहेगा. सभी विभागों को निर्देश दिया जा चुका है व मामलों की स्क्रूटनी की जा रही है. जिला जज ने वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, बिजली विभाग,
माप तौल विभाग समेत अन्य विभागों के मामलों का जायजा लिया. लोक अभियोजक, अपर लोक आभियोजक, राजकीय अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को विशेष सहयोग की अपेक्षा की. इस अवसर पर एडीजे एक अजीत कुमार, डालसा सचिव प्रभात कुमार शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद, एसडीओ सुधीर कुमार गुप्ता, एसडीपीओ दीपक पांडेय,
राजकीय अधिवक्ता बालेश्वर प्रसाद सिंह, लोक अभियोजक रंजीत सिंह, अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय, वन विभाग की ममता प्रियदर्शी, बिजली विभाग के गोपाल प्रसाद, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग के अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव, महासचिव प्रणय कुमार सिन्हा, डालसा मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य एफ मरीक, रिटेनर निलांजन गांगुली, संजय कुमार मिश्र आदि थे.
