देवघर : जिले में बेंच-डेस्कविहीन लगभग डेढ़ से दो हजार मध्य व प्राथमिक विद्यालयों में 12 करोड़ रुपये की लागत से बेंच-डेस्क की खरीदारी किये जाने की प्रक्रिया चल रही है. सरकार के निर्देशानुसार एक बेंच-डेस्क क्रय करने की निर्धारित दर चार हजार रुपये निर्धारित है. शिक्षा विभाग क्रय के एवज में राशि का भुगतान भी कर रहा है, डीएसई इसके को-अोर्डिनेटर की भूमिका में हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए देवघर अंचल के वाणिज्य कर उपायुक्त धीरजू हजाम ने डीएसइ सह डीपीअो छठु विजय सिंह को पत्रांक -418 के जरिये झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-05 की धारा 44 व 45 के अंतर्गत संविदाकार व आपूर्तिकर्ता के विपत्र पर श्रोत के रूप में वैट (बिक्री कर) की कटौती का निर्देश दिया है.
उल्लेखनीय है कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में बेंच-डेस्क की आपूर्ति या क्रय हो रही है. इस संबंध में आपूर्तिकर्ता को किये जा रहे बिल के भुगतान पर धारा 45 के अंतर्गत श्रोत पर वैट की 4 फीसदी कटौती कर सरकार के राजस्व में जमा कराना आवश्यक है. इसके लिए सभी विद्यालयों के सचिवों को जानकारी दी जाय, जिससे कि उक्त राशि सेल टैक्स कार्यालय में जमा हो सके. विभागीय सूत्रों से जानकारी के अनुसार अधिकांश विद्यालयों में बेंच-डेस्क की खरीदारी के एवज में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वैट की कटौती नहीं हो रही है.
स्थानीय को अवसर नहीं, अन्य जिलों से हो रही आपूर्ति
शिक्षा विभाग के सचिव ने स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मिस्त्री से बेंच-डेस्क निर्माण कराने या फिर स्थानीय दुकानों से निर्धारित गुणवत्ता वाले बेंच-डेस्क क्रय करने का निर्देश दिया था. लेकिन अपने जिले व प्रखंड के आपूर्ति कर्ता से नहीं बल्कि सीमावर्ती जिले धनबाद, गिरिडीह, दुमका व अन्य जिले के आपूर्तिकर्ता विद्यालयों में बेंच-डेस्क की आपूर्ति कर रहे हैं. जो अभिभावकों व स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं विभागीय निर्देशों की भी अवहेलना हो रही है.
कराया गया था विद्यालय सचिव को मार्गदर्शन
वहीं बेंच-डेस्क क्रय करने संबंधित कुछ जरूरी प्रक्रियाअों का निर्धारण भी किया गया है. साथ ही बेंच-डेस्क की गुणवता के बारे में शिक्षा विभाग ने संबंधित विद्यालय के सचिव को पत्र के माध्यम से मार्ग दर्शन उपलब्ध कराया है. लेकिन विभागीय मार्गदर्शन को दरकिनार कर विद्यालयों में बेंच-डेस्क खरीदने का काम किया जा रहा है.
कहते हैं डीएसई
बेंच-डेस्क की आपूर्तिकर्ता से भुगतान के एवज में वैट की कटौती करनी है. मगर इस विषय में सेल टैक्स विभाग से कोई पत्र नहीं मिला है. हालांकि इस विषय में कल ही विस्तार से बताना संभव होगा.
– छठु विजय सिंह, डीएसइ
