देवघर: उपराजधानी दुमका में हाइकोर्ट बेंच की स्थापना का मामला खटाई में पड़ गया है. सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा पूछे गये सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री के बयान से इसका खुलासा हुआ है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र के पास झारखंड सरकार की ओर से हाइकोर्ट बेंच की स्थापना का प्रस्ताव ही नहीं आया है. इस कारण केंद्र के पास किसी भी स्टेट की ओर से बेंच की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बेंच के लिए सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आयेगा, उसमें राज्य के राज्यपाल और हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति जरूरी है. लेकिन झारखंड की ओर से अब तक इसकी पहल तक नहीं की गयी है. इससे स्पष्ट हो गया है कि संताल परगना के लिए वर्तमान और पूर्व की सरकारें कितनी गंभीर है.
अब तक जितने भी सीएम हुए हैं लगभग सभी सीएम ने दुमका में हाइकोर्ट के बेंच की स्थापना की घोषणा की. लेकिन यह सिर्फ घोषणाओं में ही रह गयी. किसी भी सरकार या सीएम ने केंद्र को प्रस्ताव भेजने की जहमत नहीं उठायी. नतीजा सामने है. इस कारण अब संताल परगना के लोगों के लिए हाइकोर्ट का बेंच की स्थापना सपना ही रह गया है.
ज्ञात हो कि संताल परगना में काफी पिछड़ा इलाका है. यहां के लोग काफी गरीब और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं. लेकिन जब हाइकोर्ट में न्याय मिलने की बात होती है तो उन्हें लंबी दूरी तय करके रांची जाना पड़ता है. जिसमें ये सक्षम नहीं होते. इस कारण इन लोगों को न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती है. इसलिए यहां के लोगों की प्राचीन मांग है कि दुमका में हाइकोर्ट का बेंच खुले. लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री के खुलासे के बाद लोगों में निराशा है.
-विडंबना है कि अब तक राज्य सरकार ने दुमका में हाइकोर्ट के बेंच का प्रस्ताव ही नहीं भेजा है. जबकि उन्होंने अपने स्तर से कई बार कानून मंत्री, पीएम सहित अन्य स्तर पर पत्र लिखकर दुमका में हाइकोर्ट के बेंच की स्थापना की मांग की है. केंद्रीय मंत्री से जो जवाब मिला है, वह चौंकाने वाला है. इस तरह संताल परगना में हाइकोर्ट की बेंच स्थापना का मामला फिलहाल जटिल हो गया है. लेकिन वे इस दिशा में मजबूत प्रयास करेंगे.
-निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा लोकसभा
