देवघर: 2011 में उजागर देवघर भूमि घोटाला के बाद प्रशासन ने अब सीख ली है. जमीन की रजिस्ट्री में अब प्रशासन फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. वैसे तो सरकार द्वारा तय रुल फ्रेम के अनुसार ही जमीन की रजिस्ट्री होगी, लेकिन प्रशासन देवघर जिले में ट्रांसफरेबुल जमीन की एक लैंड बैंक तैयार कर रही है.
इस ट्रांसफरेबुल लैंड बैंक के अनुसार ही जमीन की रजिस्ट्री होगी. डीसी के आदेश पर जिला अवर निबंधक बालेश्वर पटेल ने जिले के सभी अंचल के सीओ से संबंधित अंचल में ट्रांसफरेबुल जमीन का ब्यौरा मांगा है. इस ब्यौरे में खतियान में जमीन के मालिक का नाम, प्लॉट नंबर व रकवा मांगा गया है. सीओ द्वारा उपलब्ध कराये जाने के बाद ब्यौरे को लैंड बैंक के रूप में जिला निबंधन कार्यालय में रखा जायेगा. अगर जमीन की रजिस्ट्री के लिए कोई व्यक्ति अपना आवेदन देवघर रजिस्ट्री ऑफिस में देंगे तो संबंधित जमीन का मिलान सीओ द्वारा उपलब्ध कराये गये जमीन के ब्यौरे से किया जायेगा. लैंड बैंक से मिलान में उक्त जमीन ट्रांसफरेबलु पायी गयी तो इसकी रजिस्ट्री कर दी जायेगी.
अधिकांश बसौड़ी जमीन का ब्यौरा : जिला अवर निबंधक द्वारा भेजे गय पत्र के बाद एकमात्र देवघर सीओ शैलेश कुमार ने जमीन का ब्यौरा निबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराया है.जबकि शेष अंचल के सीओ द्वारा अब तक ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अवर निबंधन ने पुन: रिमाइंडर भेजा है. देवघर सीओ द्वारा भेजी गयी सूची के अनुसार देवघर अंचल के छह मौजा में केवल बसौड़ी जमीन का ही जिक्र है. अब निबंधन कार्यालय इसी सूची के अनुसार मिलान कर जमीन की रजिस्ट्री करेगी.
