जसीडीह: पुनासी विस्थापितों की समस्याओं का समाधान एक माह के अंदर नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन कर सिंचाई विभाग में तालाबंदी की जायेगी. उक्त बातें पुनासी जलाशय योजना विस्थापित परिवार समिति के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कही. उन्होंने कहा कि 1985 से सरकार पुनासी विस्थापित परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, लेकिन आज तक पुनासी विस्थापित परिवारों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ.
श्री पासवान ने कहा कि विस्थापितों के न तो बसने के लिए और न हीं परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गयी. इतना ही नहीं 2012 की विस्थापित नीति के अनुसार विस्थापितों में 18 वर्ष की उम्र के लोगों को शामिल किया गया.
उन्होंने कहा कि सरकार विस्थापित नीति 2015 पर भी पहल नहीं कर रही है. आज तक 75 प्रतिशत जलमग्न पुनासी विस्थापितों जैसे आस्ता, रमसईया, ग्वालबदिया, संथाल बदिया, बासाकोला, चिहोमारनी, जगमनिया आदि गांवों को विस्थापित सूची में शामिल नहीं किया गया. बाद में जिसका भुगतान किया गया, उसका नाम पुनासी विस्थापित सूची में भी नहीं चढ़ा. श्री पासवान ने कहा कि पुनासी विस्थापितों की समस्याओं को लेकर डीसी, एसपी, सिंचाई विभाग आदि को पत्र देकर समाधान करने की गुहार लगायी जायेगी. अगर एक माह के अंदर समाधान नहीं हुआ तो धरना- प्रदर्शन के माध्यम से सिंचाई विभाग कार्यालय में ताला जड़ देंगे.
