देवघर: सुप्रीम कोर्ट के झारखंड राज्य सलाहकार बलराम केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जायजा लेने देवघर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सोनारायठाढ़ी व देवघर प्रखंड के गांवों में मनरेगा का जायजा लिया. दो दिनों के दौरान उन्होंने जिले में मनरेगा में काफी गड़बड़ियां पायी. उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में सोनारायठाढ़ी प्रखंड के जरका-वन गांव में 15 अगस्त व दो अक्तूबर को निर्धारित ग्राम सभा नहीं किये जाने का मामला उजागर हुआ. वित्तीय वर्ष 2013-14 में जरका-वन में एक भी मनरेगा काम चालू नहीं पाया गया.
यहां ग्राम सभा के अनुसार मनरेगा का कार्य नहीं किये जाने की भी बातें सामने आयी. देवघर प्रखंड के गोविंदपुर गांव में मजदूरों का अधिकांश जॉब कार्ड मेट व बिचौलिये के पास है. कुछ मजदूरों के पास तीन वर्ष पुराना जॉब कार्ड पाया गया. मजदूरों को नया जॉब कार्ड नहीं मिला है व कई मजदूरों के जॉब कार्ड रद्द कर दिये हैं. इस तरह छह-सात गंभीर मामले पाये गये हैं, जो मनरेगा का उल्लंघन है.
डीसी को दी थी सूचना नहीं आये अधिकारी
बलराम ने बताया कि देवघर डीसी राहुल पुरवार को उन्होंने मनरेगा का स्थलीय जायजा लेने व बैठक करने की सूचना पांच दिनों पहले रांची से ‘मेल’ के माध्यम से भेजी थी. लेकिन डीसी ने कोई पदाधिकारी साथ में नहीं भेजा. अगर अधिकारी साथ में जाते तो सच्चई उनके समक्ष आ जाती. अंतत: शुक्रवार को डीसी से मिल कर मामले से अवगत करा दिया है.
केंद्र से करेंगे जांच की अनुशंसा: बलराम
बलराम ने कहा कि देवघर में मनरेगा के नियमों की धज्जियां उड़ी है. इस परिस्थिति में देवघर को मनरेगा में नंबर वन का दरजा देना अपने – आपमें आश्चर्यजनक है. देवघर में मनरेगा की दयनीय स्थिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार तक जायेगी व केंद्र सरकार से अनुशंसा किया जायेगा कि यहां केंद्रीय टीम भेज कर भौतिक सत्यापन करे.
