देवघर: देवघर जिला बाल विवाह में राज्य में सबसे आगे है. यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि इस तरह की कुप्रथा में देवघर अव्वल है. इस पर जल्द ही अंकुश लगना चाहिए. इसलिए यूनिसेफ व महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए पंचायतीराज के तंत्र का सहारा लेने की तैयारी की है. अब बाल विवाह रोकथाम में पंचायतों की भूमिका होगी.
पंचायतों में मुखिया व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम पर विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी. इसमें अभिभावकों को आमंत्रित किया जायेगा. बैठक में बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी जायेगी. इस विशेष ग्राम सभा में बाल विवाह का सामाजिक बहिष्कार होगा. समय-समय पर इस बैठक में अभिभावकों को सामाजिक तौर पर बाल विवाह के खिलाफ संकल्प दिलाया जायेगा.
लड़कियों की शिक्षा पर दिया जायेगा जोर
इस ग्राम सभा में लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया जायेगा. एक लड़की अगर शिक्षित होगी तो पूरे परिवार व समाज को लाभ मिलेगा. शिक्षा को बाल विवाह पर अंकुश लगाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है. बच्चों के मानसिक विकास के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा बाल विवाह होने के पश्चात अविलंब कानूनी सहारा लिए जाने की चर्चा भी ग्राम सभा बैठक में होगी, ताकि इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाये.
‘ पंचायतीराज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है. इसे पंचायतों में पूर्ण रुप से लागू करना है. ताकि बाल विवाह का केस एक भी सामने नहीं आ पाये, इसमें पंचायतों को सामाजिक जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है. विभागीय निर्देश सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भेजा गया है. इस पर पदाधिकारियों की भी मॉनिटरिंग होगी’.
शशि रंजन प्रसाद सिंह
डीडीसी, देवघर
