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नहीं हुई ग्रामसभा, योजनाएं अटकी

सारठ: सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं को समय पर लाभुकों तक पहुंचाने के बावजूद चुनाव आचार संहिता के कारण दो माह में कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा पहुंची. प्रखंड, अंचल व बाल विकास परियोजना की कई योजना का लाभ समय पर नहीं मिला. फंसा मनरेगा का भुगतान मनरेगा की योजना के कार्य में […]

सारठ: सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं को समय पर लाभुकों तक पहुंचाने के बावजूद चुनाव आचार संहिता के कारण दो माह में कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा पहुंची. प्रखंड, अंचल व बाल विकास परियोजना की कई योजना का लाभ समय पर नहीं मिला.

फंसा मनरेगा का भुगतान

मनरेगा की योजना के कार्य में काफी परेशानी हुई. चुनाव के कारण मजदूरों का समय पर भुगतान नहीं हो सका. बताया गया कि राशि के अभाव था. लगभग चार सौ योजना स्वीकृति के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो सका. जिससे लोगों को परेशानी हुई.

समय पर नहीं बंट सके कंबल

ठंड से बचने के लिए सितंबर महीने में ही जिला प्रशासन द्वारा 1350 कंबल का आवंटन अंचल कार्यालय में कर दिया गया था. तीन माह तक कंबल कार्यालय में ही पड़ा रहा व इसका लाभ लाभुकों को नहीं मिल सका. आचार संहिता समाप्त होने के बाद कंबल वितरीत किया जा रहा है.

आइपीपीइ के तहत नहीं हुई ग्रामसभा

गांवों में विकास के लिए ग्रामसभा कर श्रम बजट व वार्षिक कार्य योजना तैयार होना था. जिसके तहत छोटी-छोटी योजना का चयन ग्रामसभा द्वारा चयन कर प्राथमिकता के आधार पर चयन व चिह्न्ति करना था. आचार संहिता के कारण योजनाएं बाधित रही.

नहीं हो सका इंदिरा आवास निर्माण कार्य पूरा

इस वित्तीय वर्ष में प्रखंड में 314 यूनिट इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी थी. जिसमें अक्तूबर से पूर्व मात्र 45 लाभुकों के साथ एकरारनामा किया गया था. शेष 269 इंदिरा आवास का निर्माण कार्य आचार संहिता के कारण नहीं हो सका.

बेटियों के लिए योजना प्रभावित

आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत समय पर लाभुकों का चयन नहीं हो सका है. बाल विकास परियोजना के तहत मुख्यमंत्री लाडली योजना कार्य भी समय पर कार्यालय द्वारा नहीं किया गया. जिस कारण यह योजना लक्ष्य से पीछे है.

पेंशन स्वीकृति की गति रही धीमी

मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत आचार संहिता में गरीबों को पेंशन से वंचित रहना पड़ा. प्रखंड के हर पंचायत को तीन से चार सौ गरीबों को पेंशन की स्वीकृति मिल जानी थी. मगर अंचल क्षेत्र में 3600 लोगों के ही पेंशन की स्वीकृति मिल पायी.

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