देवघर : झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बड़े बकायेदारों से एक हजार करोड़ रुपये की वसूली नहीं किये जाने को झारखंड हाइकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. हाइकोर्ट के संज्ञान को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दुमका के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता ने गंभीरता से लिया है.
महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता पीआर रंजन ने विद्युत आपूर्ति अंचल दुमका, देवघर व साहिबगंज के विद्युत अधीक्षण अभियंता को पत्र जारी कर 50 हजार एवं इससे अधिक के बकायेदारों का लाइन अविलंब काटना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देवघर अंचल में 50 हजार एवं इससे अधिक के करीब दो सौ बकायेदार हैं. इसमें वाणिज्यिक एवं घरेलू बिजली के उपभोक्ता शामिल हैं.
भुगतान में मिलेगा राहत
बकायेदार अगर किस्त का अनुरोध करते हैं तो डेलिगेटेड पावर के अनुसार किस्त भुगतान से संबंधित आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया गया है. साथ ही भुगतान कराने की जवाबदेही सुनिश्चित की गयी है. बकायेदार उपभोक्ताओं की बकाये राशि भुगतान प्राप्त करना एवं भुगतान नहीं किये गये उपभोक्ताओं का लाइन काटने से संबंधित कार्यो की मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) विद्युत कार्यपालक अभियंता (वाणिज्य एवं राजस्व) विद्युत आपूर्ति अंचल द्वारा किया जायेगा. इसकी अद्यतन सूचना प्रत्येक दिन महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता को देनी है.
एसीआर भी होगा प्रभावित : बकायेदारों से वसूली एवं लाइन नहीं काटने की लापरवाही सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई तय है. निर्देशानुसार पदाधिकारियों के वार्षिक चारित्री (एसीआर) पर असर पड़ेगा. एसीआर में टिप्पणी वरीय अधिकारी द्वारा की जायेगी.
‘जसीडीह एवं मधुपुर सब डिवीजन में 50 हजार से अधिक के बकायेदारों की लाइन काट दी गयी है. सिर्फ देवघर एवं सारठ सब डिवीजन में 50 हजार से अधिक के बकायेदार हैं. यहां अबतक 15 बकायेदारों का लाइन काटा जा चुका है. अन्य बकायेदारों का लाइन काटने की प्रक्रिया चालू है.’
– रामजन्म यादव
विद्युत कार्यपालक अभियंता, देवघर.
