देवघर : खाद्य आपूर्ति विभाग से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 80 फीसदी किसानों ने बाजार में औने-पौने दर पर धान बेच दिया. इस वर्ष सरकार ने 1.20 क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य रखा था, इसमें अब तक 23,516 क्विंटल ही धान की खरीदारी हो पायी है. इसमें भी 1778 क्विंटल धान का पैसा डेढ़ माह से विभाग के पास अटका है. शेष धान का भुगतान किसानों को हो चुका है.
जिले में कुल 31 पैक्सों में धान की खरीदारी शुरू हुई थी, किसानों को प्रति क्विंटल 1700 रुपये की दर से भुगतान करना का प्रावधान है. किसानों को सप्ताह भर के अंदर धान का पैसा सीधे बैंक खाते में भुगतान करने की योजना थी, लेकिन विभाग में तकनीकी खामियों की वजह से किसानों को समय पर भुगतान नहीं होने से किसानों को बाजार में धान बेचना पड़ा. किसानों ने ग्रामीण हाट व बाजार में 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान बेचा है. सरकारी केंद्रों में भुगतान में लेटलतीफी की वजह से किसानों
को नुकसान उठाकर धान मजबूरन बेचना पड़ा.
व्यापारी घर से उठा ले गये धान : पिछले दो वर्षों में सरकारी केंद्रों में धान खरीदारी के बाद भुगतान में हुई लेटलतीफी से किसानों का विश्वास सरकारी केंद्रों से उठने लगा. समय पर भुगतान नहीं होने से किसानों को अगले माह की खेती में पूंजी तक कम पड़ने लगी थी, इस वर्ष 80 फीसदी किसानों ने बगैर देर किये व्यापारियों के पास धान बेचने का मन लिया था, गांवों में व्यापारी किसानों के घर से नकद भुगतान कर धान लेते गये. किसानों को सरकार क्रय केंद्रों में अपना किराया से धान पहुंचाना पड़ता था.
सरकारी धान क्रय केंद्र से उठा विश्वास
किस पैक्स में कितने क्विंटल की खरीदारी (क्विंटल में)
पैक्स खरीदारी
अमडीहा 759
बलथर 1565
बड़बाद 932
बड़जोरी 627
दहीजोर 180
दौंदिया 802
गड़िया 415
गोपालपुर 395
जरका 1 838
जरका 2 513
पैक्स खरीदारी
जियाखाड़ा 212
कांकी 1153
कुकराहा 851
खागा 138
लहरजोरी 151
मानिकुपर 503
नवाडीह 398
पहरुडीह 1423
पथलजोर 252
पिपरा 322
पोस्तवारी 242
रढ़िया 343
रक्ति 2790
सबैजोर 303
सगरजोर 936
सरासनी 2736
शंकरी- 591
सिकटिया 188
सिरसा 642
ताराबाद 1126
ठाढ़ी 1187
धान खरीदारी में हुई लापरवाही, करेंगे सरकार को रिपोर्ट : मंत्री
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि धान खरीदारी की स्थिति पूरे संताल परगना में बेहद खराब रही. जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गयी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी है. डीएसओ, डीसीओ व डीएओ को प्रत्येक दिन बैठक कर इसकी समीक्षा करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. पैक्स अध्यक्षों ने भी अपेक्षा के अनुसार इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया है. पैक्स से राइस मील तक धान भेजने में लापरवाही हुई है. राइस मील में जगह नहीं रहने पर जिले में गोदाम में धान रखना था, यह भी व्यवस्था कहीं नहीं हुई है. बाजार में फरवरी में धान का मूल्य बढ़ने पर किसानों ने बाजार में धान बेच दिया है. सरकार ने जो व्यवस्था बनायी थी, उसमें डीसी से लेकर डीएसओ, डीसीओ व डीएओ को शामिल किया गया था. पूरे धान की खरीदारी की खामियों की रिपोर्ट मांगी गयी है. जिम्मेवार अधिकारी के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजी जायेगी.
