सामाजिक अंकेक्षण में सामने आयीं गड़बड़ियां
सारठ बाजार : सरकार द्वारा पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों व सुदूर गांवों का विकास करने के उद्देश्य से लाखों-करोड़ो की राशि खर्च की जा रही हैं. जेएसएलपीएस के निर्देश के आलोक में सारठ प्रखंड की आठ पंचायतों सारठ,सबैजोर, मंझलाडीह, आलुवारा, फुलचुवां, शिमला, आलुवारा व चितरा में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराया गया. बीते 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक आठों पंचायतों में योजनाओं का सत्यापन, लाभुकों एवं मनरेगा मजदूरों से बातचीत, विभिन्न पंजियों की जांच का कार्य जांच दल के द्वारा किया गया. शनिवार को आठों पंचायतों में पंचायत स्तरीय जन-सुनवाई का आयोजन किया गया.
बकरी शेड की जगह…
जन सुनवाई के दौरान जांच दल के द्वारा कई योजनाओं में गड़बड़ियां का साक्ष्य ज्यूरी मेंबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जन सुनवाई के दौरान योजनायें योजना स्थल से गायब हो जाने की शिकायत जांच दल के द्वारा ज्यूरी मेंबर से की गयी. सबैजोर पंचायत संचिवालय के समीप आयोजित पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में जांच दल के मनोज महतो द्वारा बताया गया कि पृथ्वीबांध गांव निवासी पंकज राय की जमीन पर डोभा कागज में पूर्ण है.
योजना को पूर्ण कराने में 22 हजार 44 रुपये की निकासी भी हुई है, लेकिन योजना स्थल पर डोभा बना ही नहीं. वहीं कुम्हराबांधी गांव निवासी शशिभूषण राय के जमाबंदी नंबर छह के प्लॉट संख्या 39 पर डोभा निर्माण कराया गया था. भुगतान भी हो गया है, वहां भी डोभा नहीं बना है. वहीं कलावती देवी को बकरी शेड का भुगतान किया गया था, लेकिन योजना स्थल पर बकरी शेड के स्थान पर आवास पाया गया. जिस पर सरकारी राशि की रिकवरी करने का निर्देश दिया गया.
वहीं मजदूर विपिन मांझी ने बताया कि उसने एक भी दिन दलदली गांव निवासी जयकांत मंडल के सिंचाई कूप में कार्य नही किया है, इसके बावजूद इसके एमआइएस में 23 दिन काम दर्ज किया गया है. इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी अधिक भुगतान, फर्जी हस्ताक्षर, योजनास्थल पर सूचना पट्ट नही मिलने समेत अन्य कई गड़बड़ियां मिली हैं.
क्या हुई कार्रवाई
सबैजोर में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में ज्यूरी मेंबर बीइएओ नव कुमार समादार व प्रधान उज्जवल कुमार सिंह ने कुल 30 मामलों पर जन सुनवाई की. दो योजनाओं में कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भुगतान हो जाने को लेकर 40 हजार से अधिक राशि की मौके पर ही रिकवरी की गयी. वहीं विभिन्न योजनाओं में तय समय सीमा के अंदर भुगतान की गयी राशि की रिकवरी कर मनरेगा कोषांग में जमा करने का निर्देश पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक को दिया गया. इसके अलावा विभिन्न मामलों में जन सुनवाई करते हुए जेइ, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक को जुर्माना भी लगाया गया.
कौन-कौन थे मौजूद
सबैजोर में जांच दल के मनोज महतो, विजय यादव, संतोष वर्मा, पवन वर्मा, विवेकानंद मंडल, श्यामसून सोरेन, हरिहर प्रसाद, मोहन वर्मा, सुनील पंडित, रविंद्र प्रसाद वर्मा के अलावा मुखिया जयकुमार सिंह, पंसस पूनम देवी, पंचायत सेवक सुरेश दास, रोजगार सेवक सदानंद पंडित समेत अन्य कई मौजूद थे.
