देवघर: आॅल इंडिया फेयर प्राइस सोप डिलर फेडरेशन की कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हुई. बैठक में पीडीएस दुकानदार शामिल हुए. बैठक के बाद प्रधानमंत्री को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. इसमें मांग किया गया है कि जो उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा के योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें एपीएल दर पर अनाज दिया जाये. ग्राहकों को नगदी के बजाये खाद्यान्न आपूर्ति किया जाये.
राशन दुकान से पांच किलो का गैस सिलिंडर आपूर्ति करना, सभी उपभोक्ताओं को केरोसिन, चीनी आपूर्ति करना, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर नित्य प्रयोजनीय वस्तुओं को आपूर्ति करने की अनुमति देना, ताकि दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी किया जाये. कमीशन निर्धारण में एक राष्ट्रीय नीति हो, वर्तमान कमीशन से दुकान का संचालन करना मुश्किल है.
महाराष्ट्र व गोवा में सरकार चावल में प्रति क्विंटल 200 रुपये व गेहूं में प्रति क्विंटल 175 रुपये कमीशन देती है. महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में कमीशन में बढ़ोतरी भी किया है. एक ऐसी व्यवस्था की जाये जो पारदर्शी व दुकानदारों की आजीविका सुरक्षित हो सके. पीडीएस दुकानदारों को केरोसिन पर लगने वाली पांच फीसदी जीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया है. पीडीएस दुकानदारों को 30 हजार रुपये मानदेय प्रतिमाह दिया जाये. राज्य सरकार दुकानदारों को केरोसिन व खाद्यान्न की आपूर्ति के माप-तौल सही ढंग से दिलावाये, साथ ही केरोसिन के थोक विक्रेता की तरह पीडीएस दुकानदारों को भी लीकेज की व्यवस्था कराये, ताकि खाद्यान्न की कमी की भरपाई हो सके. इ-पॉश मशीन के लिंक में सुधार करायी जाये. जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष अभयचंद्र झा ने बताया कि आॅल इंडिया फेयर प्राइस सोप डीलर फेडरेशन की नवंबर 2017 में देश भर में पीडीएस दुकानदारों का अनिश्चितकालीन हड़ताल केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया है.
