जमीन को ले लेने के बाद वो लोग भूमिहीन हो गये हैं. कहा कि अधिग्रहण के अवसर पर अपर समाहर्ता अंजनी कुमार दुबे ने कहा था कि प्रत्येक जमीन मालिक को 10.36.000 रु मुआवजा दिया जायेगा. साथ ही मकान निर्माण के लिये सात सौ वर्गफीट जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जमीन के बदले चार लाख 31 हजार ही मुआवजे की राशि मिलेगी.
आप लोगों को रहने के लिये एक माडर्न कॉलोनी बना कर दी जायेगी. इसकी पुष्टि सीएम ऑफिस से भी की गयी है. अब वो इससे मुकर रहे हैं व मकान खाली करने का निर्देश दे रहे हैं. अब वे लोग कहां जायें? उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया और न ही कॉलोनी बनाकर दी गयी. उन्होंने विधायक बादल से पहल कर विस्थापितों को न्याय दिलाने की गुहार लगायी है. विधायक ने कहा नियम के अनुसार विस्थापितों को सरकार की ओर से दिया गया लाभ मिले. इसके लिये उपायुक्त को जांच कर कार्रवाई कर अविलंब उन विस्थापितों को सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है.