ओके- सीएनटी एक्ट लागू हुए ढ़ाई वर्ष पूरे

हेडिंग- नहीं मिली जमीन बेचने की अनुमति समाहरणालय में 200 से अधिक आवेदन पड़े है लंबितचतरा. छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के लागू हुए ढ़ाई बर्ष बीत गये. लेकिन जिला प्रशासन से एक भी व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री करने की अनुमति नहीं है़ जबकि समाहरणालय में 200 से अधिक आवेदन लंबित है़ हर रोज दर्जनों लोग अनुमति के लिये समाहरणालय का चक्कर लगा रहे हैं़ राजपुर की मीना देवी बेटी की शादी के लिये जमीन बेचना चाह रही है़ 23 जनवरी 2012 क ो रजिस्ट्री की तैयारी पूरी कर ली थी़ लेकिन 25 से यह कानून लागू होने से अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने से बेटी की शादी नहीं कर पायी़ इस तरह कई लोग जरूरी काम के लिये जमीन बेचने के लिये अंचल, डीसीएलआर, अपर समाहर्ता व डीसी को आवेदन देकर अनुमति मांगी़ लेकिन आज तक अनुमति नहीं मिली़ राज्य के कई जिलों में डीसी की अनुमति पर जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है़ क्या है नियम सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी, हरिजन व अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को डीसी की अनुमति के बाद जमीन बिक्री व बदली कर सकते है़ यह अधिनियम 1908 में लागू हुआ था़ हरिजन, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पांच जातियों पर लागू की गयी थी.क्या कहते है लोग बिंड मुहल्ला के चांदो राम ने बताया कि काफी दिनों से वह बीमार है़ इलाज के लिए जमीन बेचना चाहता हूं. इसके लिये वर्ष 2013 में डीसी को आवेदन देकर जमीन बेचने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आजतक अनुमति नहीं मिली़ देवरिया के संतोष ठाकुर ने बताया कि बेटी की शादी करने के लिये 2012 में डीसी को आवेदन दिया़ ब्रह्मना के परमेश्वर यादव ने बताया कि शारीरिक रूप से काफी कमजोर है़ जमीन बेच कर बेटी की शादी करना चाह रहा था़ सीएनटी के कारण जमीन भी नहीं बिका और बेटी की शादी भी नहीं हुई.निबंधन कार्य प्रभावित यह अधिनियम लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री बंद हो गयी है़ जिससे सरकार को हर वर्ष लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है़ ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री रूक गयी है़ जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होने से दस्तावेज नवीस संघ के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है़ क्या कहते है अवर निबंधन पदाधिकारी अवर निबंधन पदाधिकारी राजेश एक्का ने कहा कि सीएनटी एक्ट के कारण गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री कम हो रही है़ राजस्व का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है़ शहरों में हो रहे जमीन की खरीद-बिक्री के कारण राजस्व का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है़ क्या कहते है डीसी डीसी अमित कुमार ने बताया कि बहुत जल्द प्रक्रिया के तहत आवेदकों को जमीन बेचने की स्वीकृति दी जायेगी़ उन्होंने कहा कि संबंधित पदाधिकारियों से इसकी जानकारी लेंगे़