बोकारो : बोकारो व चंद्रपुरा की दूरी कम करने के उद्देश्य से योजना में आयी सड़क जिला के लिए पहेली बन गयी है. पहेली इसलिए कि मात्र 6.5 किलोमीटर सड़क 15 साल में भी बन नहीं पायी है. ऐसा नहीं कि सड़क बनाने के लिए राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से पहल नहीं हुई. हर समस्या के लिए पहल हुई, लेकिन फिर नयी समस्या आ जाती है. पहले कुछ साल फंड की कमी, फिर बार-बार सत्ता परिवर्तन, फिर रूट मैपिंग. अब वर्तमान में बैधमारा गांव के आगे मात्र 200 मीटर जमीन का मामला पेंच फंसाये हुए है.
2004 में बोकारो-चंद्रपुरा पथ के लिए दामोदर नदी पर पुल बना था. इसके बाद से ही संपर्क पथ का पेंच अटका रहा. पहले बोकारो से दामोदर नदी तक किस रूट से सड़क गुजरेगी इसको लेकर विवाद हुआ. मधुडीह के ग्रामीण सड़क को अपने गांव से लेकर जाने को लेकर रोड़ा डाले हुए थे. मामला सुलझने के बाद जुलाई 2017 में टेंडर निकाला गया. पथ निर्माण विभाग ने पथ के निर्माण के लिए 12,71,92,525 रुपए का टेंडर निकाला. 11 माह में निर्माण पूरा करने की बात कही गयी. पथ निर्माण विभाग ने भू-अर्जन विभाग को दो करोड़ 84 लाख रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए राशि उपलब्ध करायी. लगा कुछ महीनों में सड़क बन कर तैयार हो जायेगी. टेंडर होने के बाद भी कई महीनों तक काम शुरू नहीं हुआ.
विभिन्न गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर विरोध करने लगे. इसके बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद काम शुरू हुआ. बैधमारा गांव के दोनों ओर निर्माण कार्य में तेजी आयी. वर्तमान में काफी हद तक सड़क निर्माण हो भी चुका है. लेकिन, बैधमारा गांव के पास लगभग 200 मीटर जमीन का मामला फंसा हुआ है. ग्रामीण सड़क का एलाइमेंट बदलने की मांग कर रहे हैं. इसी विवाद के कारण उक्त स्थान पर निर्माण काम नहीं हो पा रहा है. इस विवाद को सुलझाने के लिए बोकारो डीसी ने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की.
