चास : चास वन क्षेत्र कार्यालय में मेन पावर की कमी है. इस कारण विभाग को सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में परेशानी हाे रही है. बेहतर ढंग से वन भूमि की निगरानी नहीं हो पाती है. चास वन क्षेत्र कार्यालय में 19 वनरक्षी के पद स्वीकृत है, जबकि सिर्फ नौ ही कार्यरत हैं. चास वन क्षेत्र में चास व चंदनकियारी प्रखंड आता है.
चास प्रखंड क्षेत्र में 2934.07 हेक्टेयर व चंदनकियारी प्रखंड क्षेत्र में 2014.57 हेक्टेयर वन भूमि हैं. दोनों प्रखंड क्षेत्रों में नौ वनरक्षी के जिम्मे 4948.64 हेक्टेयर भूमि निगरानी करने की जिम्मेवारी है. इस कारण भू माफियाओं का दबदबा बढ़ते जा रहा है. वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा हैं. जानकारी के अनुसार वन विभाग की 300 एकड़ से अधिक भूमि पर अतिक्रमित की जा चुकी है. इसको लेकर वन विभाग की ओर से न्यायालय में मामला दर्ज भी कराया गया है. इस संबंध में चास वन क्षेत्र पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि समय-समय पर अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है.
वन क्षेत्र कार्यालय में क्लर्क का पद खाली : चास वन क्षेत्र कार्यालय में वर्षों से क्लर्क का पद खाली है. इस कारण समय पर विभाग का कोई कार्य नहीं हो पाता है. काम चलाने के लिये विभाग की ओर से सेवानिवृत्त वनरक्षी से क्लर्क का काम लिया जा रहा हैं. इसके अलावे इस कार्यालय में कोई भी आदेशपाल कार्यरत नहीं है.
वन विभाग लगायेगा दो लाख 15 हजार पौधे
चास. चास वन क्षेत्र कार्यालय की ओर से इस वर्ष दो लाख 15 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पौधे चास-चंदनकियारी प्रखंड क्षेत्र के बांसगढ़ी, सेसाकुढ़ी, मोहनपुर व भवानीपुर क्षेत्र के जंगलों में लगाया जायेगा. सोमवार को यह जानकारी चास वन क्षेत्र पदाधिकारी अशोक कुमार ने दी. बताया कि गरगा नदी के किनारे व गरगा डैम के आसपास कटीला तार से घेरा कराकर 30 हजार पौधे लगाये जायेंगे. रेलवे फाटक से बोकारो स्टेशन, बालीडीह, रेलवे कॉलोनी में सड़क के किनारे एक हजार पौधे लगाये जायेंगे. चास नया बाइपास व रणविजय कॉलेज परिसर सहित अन्य जगहों पर 2200 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इन सभी जगहों पर पौधे लगाने के बाद बांस का गेवीएम लगाया जायेगा. इसके अलावे शिक्षण संस्थानों में भी पौधे लगाये जायेंगे. विभाग की ओर से पौधरोपण करने के लिये आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गयी है. श्री कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जन-वन योजना के तहत ग्रामीण अपनी निजी भूमि में भी पौधरोपण कर सकते हैं. इसके लिये विभाग को प्रस्ताव देना होगा. इस योजना के तहत ग्रामीण निजी स्तर से पौधा लगाने का काम करेंगे. इसपर आने वाला खर्च विभाग की ओर से 75 फीसदी राशि लाभुक के बैंक खाता में भेज दी जायेगी. बताया कि पौधरोपण करने वाले ग्रामीण की जमीन पर विभाग का किसी प्रकार का दावा नहीं रहेगा. जमीन पर लगने वाले पौधों पर हक ग्रामीण का ही होगा. यह योजना अधिक से अधिक पौधा लगाने के लिये प्रोत्साहन के तौर पर चलाया जा रहा है.
