रांची: राज्य के 1233 प्लस टू शिक्षकों को आठ माह बाद वेतन मिलेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए 19.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. राज्य के प्लस टू शिक्षकों को जुलाई 2013 से वेतन नहीं मिला था.
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 20 मार्च तक प्राथमिकता के आधार पर विपत्र तैयार कर कोषागार में जमा कर देंगे. इसके बाद अगर राशि बच जाती है तो इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अवश्य दें, जिससे आवश्यकता होने पर यह राशि दूसरे जिलों को आवंटित की जा सके. यह राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए उपलब्ध करायी गयी है. इस राशि से मार्च 2014 तक वेतन भुगतान किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि राज्य में 1233 प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई 2012 में की गयी थी. इसके बाद से उनको कभी भी नियमित रुप से वेतन नहीं मिला है.
पिछले दिनों शिक्षकों ने वेतन भुगतान को लेकर आंदोलन की घोषणा की थी. इसके बाद मानव संसाधन विकास विभाग ने तृतीय अनुपूरक बजट में वेतन भुगतान के लिए राशि की व्यवस्था की थी. राज्य में प्लस टू शिक्षकों का पद योजना मद में रखा गया है, इस कारण प्रति वर्ष शिक्षकों को वेतन भुगतान में परेशानी होती है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्लस टू शिक्षकों के पद गैर योजना मद में करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है. शिक्षकों के पद को गैर योजना मद में स्थानांतरित होने के बाद शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने का रास्ता साफ होगा.
