रांची: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची में पिछले दस महीने के दौरान मध्यस्थता के लिए 1349 मामले रेफर किये गये थे. इनमें 1006 मामले निष्पादित किये गये. 1006 में 674 मामलों में मध्यस्थता सफल रहा. यानी दोनों पक्ष विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने में सफल रहे. ये मामले अप्रैल 2016 से लेकर जनवरी 2017 तक के थे. मध्यस्थता में सफलता की दर 67 प्रतिशत रही.
इधर, राज्य की अदालतों में निरंतर मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है. पिछले दिनों एक कार्यक्रम में प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या अौर अन्य कारणों से मुकदमों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है. जबकि जजों की संख्या उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए. ऐसे में लोक अदालत अौर मीडिएशन (मध्यस्थता) मुकदमों का बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. डालसा रांची केंद्र मध्यस्थता के जरिये मामलों के निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. दो बार डालसा रांची को बेस्ट मीडिएशन सेंटर का खिताब भी मिल चुका है.
केस स्टडी :
भूमि की अवैध बिक्री का मसला सुलझाया
जलेश्वर महतो की हटिया मौजा (जगन्नाथपुर) में 38 डिसमिल जमीन थी. इसमें 16 डिसमिल जमीन को 2009 में बिशु सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को जलेश्वर महतो बताते हुए आदित्य विश्वकर्मा व ललिता शर्मा के नाम कर दिया था. जबकि असली जलेश्वर महतो ने पंकज कुमार नामक व्यक्ति को जमीन की बिक्री के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था. 2013 में जमीन मालिक को जमीन की अवैध तरीके से बिक्री का पता चला. इसके बाद मामले में शिकायतवाद संख्या 260/13 दायर की गयी. अवैध बिक्री की रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए टाइटल सूट (378/13) दायर किया गया. इस मामले को मध्यस्थता केंद्र रांची में भेजा गया, जहां मध्यस्थ एलके गिरि ने दोनों पक्ष के बीच सुलह करायी. मध्यस्थता में अवैध रूप से खरीदी भूमि का डीड रद्द करने अौर आदित्य विश्वकर्मा व ललिता शर्मा के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस समाप्त करने पर भी सहमति बनी.
क्या है मध्यस्थता
मध्यस्थता विवादों को सुलझाने का एक कानूनी अौर आसान जरिया है. इसमें एक स्वतंत्र अौर निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय द्वारा रेफर किये गये मामलों में विवाद से जुड़े विभिन्न पक्ष के बीच बैठक करा कर विवाद को सुलझाने अौर सुलह कराने में मदद करता है.
