रांची: उपायुक्त विनय कुमार चौबे का आदेश शहर के ऑटो चालक नहीं मान रहे हैं. वर्ष 2013 के नवंबर में ऑटो के लिए नयी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया था. यह व्यवस्था इसलिए की गयी थी ताकि परमिट और बिना परमिट वाले ऑटो की पहचान हो सके. पर, आदेश जारी हुए दो माह हो गये, पर आदेश का पालन नहीं हुआ.
वही पुराने र्ढर्रे पर ऑटो का चलना, अचानक जहां-तहां रुक कर यात्रियों को बैठाने का सिलसिला जारी है. परमिट वाले ऑटो में सामने नारंगी रंग के स्ट्रीप होगी, पर इसका पालन नहीं हो रहा है. चालकों के लिए पोशाक (ड्रेस) भी तय की गयी थी, लेकिन कुछ ही चालक इसका पालन कर रहे हैं.
गौरतलब है कि डीसी के साथ हुई बैठक में ऑटो चालक संघ ने नयी व्यवस्था पर सहमति जतायी थी. नयी व्यवस्था एक जनवरी से लागू होनी थी, लेकिन, ऑटो चालक संघ के सदस्यों ने खुद पूरे दिसंबर तक का समय लिया था.
नयी व्यवस्था में क्या करना था
परमिट वाले ऑटो की पहचान के लिए ऑटो के शीशे में नारंगी रंग की स्ट्रिप लगानी है. स्ट्रिप में परमिट नंबर, ऑटो मालिक का नाम व चालक का नाम लिखा होगा, जो सफेद रंग का होगा.
स्ट्रिप पांच इंच की होगी. इसमें रूट भी लिखा जाना अनिवार्य है.
डीसी का क्या था आदेश
बगैर परमिट वाले ऑटो शहर में चलेंगे, कार्रवाई होगी
आठ सौ ऑटो को ही मिलेगा परमिट
जहां-तहां ऑटो रोका गया तो लगेगा जुर्माना
बगैर परमिट वाले ऑटो में स्ट्रिप लगी पायी गयी, तो चालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा.
अब तक शुरू नहीं हुई प्री-पेड ऑटो सेवा
25 दिसंबर से प्री-पेड ऑटो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया था, जो आज तक चालू नहीं हो पायी. इसे लेकर जिला प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा संगठन के बीच करार भी हुआ था. यह समझौता एक साल के लिए हुआ था. साथ ही यह समझौता सशर्त हुआ था.
क्या सुविधाएं दी जातीं
परमिट वाले ऑटो के लिए प्री-पेड परची निर्गत की जायेगी, जिसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, रांची द्वारा रांची रेलवे से प्री-पेड सेवा के लिए परमिट प्राप्त है.
टॉल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर उपलब्ध रहेगा, जिसकी सूचना प्रीपेड परची में होगी. प्रीपेड ऑटो बूथ में एजेंसी द्वारा एक शिकायत व सुझाव पेटी भी होगी.
सॉफ्टवेयर बतायेगा वाहन सड़क पर या पार्किग में
रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा इ-सेवा ‘वाहन ’ की समीक्षा की. बैठक में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के उप महानिदेशक गौतम घोष ने वाहन सॉफ्टवेयर की खूबियों के बारे में बताया. कहा कि वाहन का पंजीकरण, टैक्स कार्यान्वयन, परमिट जारी करने और वाहन फिटनेस विवरण आदि की जानकारी आसानी उपलब्ध हो सकेगा. मुख्य सचिव ने बताया कि वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन के बारे में पूरी जानकारी का कंप्यूटरीकरण हो जायेगा. सॉफ्टवेयर के जरिये यह भी बताया जा सकेगा कि संबंधित वाहन सड़क पर चल रहा है या पार्किग में खड़ा है. श्री शर्मा ने अधिकारियों को अधिक से अधिक गैरेजों का मानकीकरण (स्टैंर्डडाइजेशन) करने के निर्देश दिये. कहा कि वैसे वाहनों का राष्ट्रीय परमिट रद्द कर दिया जाये, जिन पर देश के किसी अन्य हिस्से में चलने पर प्रतिबंध है. इसका कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए. बैठक में आइटी विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक कर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. इस दिशा में जिला प्रशासन जल्द ही कार्रवाई करेगा.
विनय कुमार चौबे, डीसी रांची
ऑटो चालक संघ के सदस्यों की ओर से यह पत्र आया था कि जो आदेश जारी किये गये हैं, उसे रद्द किये जायें. लेकिन, अभी तक इस दिशा में किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया है.
राजेश कुमार, डीटीओ रांची
