रांची: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी जायेंगी. कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक में श्री शर्मा ने खिलाड़ियों के नियोजन से संबंधित निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि झारखंड में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण है. पहले सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भरती का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब सरकार ने राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर में अच्छा प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भरती की जायेगी. खेल सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राज्य में अब हॉकी, तीरंदाजी व क्रिकेट में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आ रहे हैं. अब उन्हें सरकार रोजगार देगी.
रिक्शा चालकों को भी दें स्वास्थ्य बीमा का लाभ
मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की. श्री शर्मा ने कहा कि रिक्शा चालकों, ठेला चालकों, खान कर्मियों, सफाई कर्मियों, ऑटो रिक्शा को स्वास्थ्य बीमा कवर योजना का लाभ दिया जाये. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता देना है. इसमें बीमार होने पर अस्पताल में भरती होनेवाला खर्च भी शामिल है. श्रमायुक्त पूजा सिंघल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आनेवाले बीपीएल परिवारों को कार्ड स्वैप के जरिये अस्पताल का खर्च बीमा कंपनी वहन करती है. कार्डधारी को निबंधित अस्पताल में विशेष सुविधा भी दी जाती है. मुख्य सचिव ने योजना को तैयार करने के लिए सरकारी अस्पतालों की जांच कराने के निर्देश दिये.
स्कूल तक पहुंचायें मध्याह्न् भोजन का चावल
मध्याह्न् भोजन राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव आरएस शर्मा की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई. मुख्य सचिव ने कहा कि मध्याह्न् भोजन के लिए चावल सीधे स्कूलों तक पहुंचाया जाय. मध्याह्न् भोजन के लिए खाद्य आपूर्ति की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित जिले के उपायुक्त को करने को कहा. पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान डीबीटी प्रणाली से करने को कहा. मध्याह्न् भोजन पकाने के लिए धुआंरहित चूल्हा का उपयोग करने को कहा गया. शिक्षा सचिव के विद्यासागर ने मध्याह्न् भोजन के प्रबंधन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव प्रस्तुत किया. बैठक में ग्रामीण विकास सचिव अरुण, समाज कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का, झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक ममता समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
