रांचीः विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच बंद हो गयी है. सरकार द्वारा जांच आयोग के अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार करने से यह स्थिति हुई है. बताया जाता है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से अध्यक्ष ने त्याग पत्र दिया.
सूत्रों की मानें, तो विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति घोटाले की जांच के लिए राष्ट्रपति शासन में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था. इससे संबंधित अधिसूचना 10 मई को जारी की गयी थी. सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था.
उन्हें तीस बिंदुओं की जांच कर तीन माह के अंदर कर राज्यपाल को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था. आदेश के बाद आयोग ने काम शुरू किया. विस सचिवालय ने जांच के लिए दस्तावेज देने में आनाकानी शुरू की. आयोग को अक्तूबर तक दस्तावेज नहीं मिले थे. इसे देखते हुए अध्यक्ष ने एक नवंबर के प्रभाव से त्याग पत्र दे दिया.
