रांची: राज्य सरकार अब गरीब परिवारों के अलावा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करनेवालों (एपीएल) को भी सस्ती दर पर प्रति माह दो किलो चीनी देगी. मुख्यमंत्री सचिवालय ने खाद्य आपूर्ति विभाग को इससे संबंधित योजना तैयार कर कैबिनेट की बैठक में पेश करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बीपीएल के अलावा एपीएल परिवारों को भी जनवितरण प्रणाली की दुकान से चीनी उपलब्ध कराना चाहते हैं. इसके अलावा बीपीएल परिवारों को सस्ती दर पर धोती, साड़ी और लुंगी भी जल्द उपलब्ध कराना चाहते हैं. इसलिए इन योजनाओं को क्रियान्वित करने से संबंधित आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे कैबिनेट में पेश किया जाये.
चीनी देने पर 168 करोड़ खर्च का अनुमान : मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग ने चीनी देने पर 168 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है. हालांकि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस मद में सिर्फ 50 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है. विभाग आम लोगों को देने के लिए महाराष्ट्र से चीनी लाने की योजना बना रहा है. हालांकि अब तक यह तय नहीं किया गया है कि लोगों को किस दर पर चीनी दी जायेगी.
विभाग के सामने समस्या : धोती-साड़ी-लुंगी योजना को लागू करने के लिए भी विभाग ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है.
पूर्व निर्धारित योजना (धोती- साड़ी) में लुंगी शामिल करने के कारण विभाग के सामने समस्या खड़ी हो गयी है. धार्मिक आधार पर बीपीएल परिवारों का आंकड़ा नहीं होने के कारण लुंगी की आवश्यकता की सही गणना नहीं हो पा रही थी. इस कारण विभाग ने उपायुक्तों से लुंगी की आवश्यकता बताने को कहा है. इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को धोती- साड़ी या लुंगी-साड़ी मिलेगी.
