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मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली, प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मिली मंजूरी

Medical Oxygen दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी. बता दें कि कोविड के दूसरे लहर के दौरान संक्रमित मरीजों को संभालने में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी बाधा बन गई थी.

By Prabhat khabar Digital
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Delhi CM Arvind kejriwal
Delhi CM Arvind kejriwal
FILE PIC

Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi 2021 दिल्ली सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार करने में मदद मिलेगी. बता दें कि कोविड के दूसरे लहर के दौरान संक्रमित मरीजों को संभालने में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी बाधा बन गई थी.

अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले से निजी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने, ऑक्सीजन टैंकरों में निवेश करने और ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन मिलने की बात कही जा रही है. वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली कोरोना की लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से गठित समिति के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है. राज्यपाल के इस फैसले पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया ने नाराजगी जाहिर की है.

दिल्ली के डिप्टी सीएत मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि हमने फिर से एलजी साहब के पास फाइल भेजी थी, एलजी साहब ने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है. एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई या नहीं हुई इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार को घेरते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है. उपराज्यपाल भी यही कह रहे हैं. एक तरफ तरफ केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौत हुई, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जांच करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में राज्य कैसे बताएंगे.

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