सुपौल : सुपौल जिला क्रिकेट संघ ने मोइनुल हक स्टेडियम पटना का आवंटन बिहार क्रिकेट संघ के पास रहने देने तथा सुपौल स्टेडियम को सुपौल जिला क्रिकेट संघ को आवंटित करने की मांग की है.
इस बाबत जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में डीसीए अध्यक्ष राघवेंद्र झा, सचिव शशि भूषण सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा है कि 18 वर्षों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बीसीसीआई के सभी फार्मेट में बिहार को क्रिकेट खेलने का अवसर मिला. मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के आलोक में शुल्क के साथ मोइनुल हक स्टेडियम आवंटित किया गया था. जिससे बीसीए तय राशि जमा कर उपयोग कर रही थी.
प्राप्त सूचना मुताबिक बीसीए के सीनियर मेंस सलेक्सन कमेटी के एक सदस्य एवं लॉजिस्टिक मैनेजर द्वारा पैसे लेकर टीम चयन संबंधी खबर मिलने के बाद बिहार सरकार के खेल मंत्री द्वारा मोइनुल हक स्टेडियम का आवंटन रद्द कर दिया गया. उन्होंने बताया है कि बीसीए के संविधान के अनुसार मैंस सेलेक्शन कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है.
वहीं लॉजिस्टिक मैनेजर को निलंबित कर दिया गया. दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. उन्होंने कहा है कि स्टेडियम का आवंटन रद्द होने से बिहार में चल रही क्रिकेट की गतिविधि रुक जायेगी और खिलाड़ियों का भविष्य संकट में पड़ जायेगा.
पत्र में यह भी कहा गया है कि सुपौल जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम समतल नहीं है. डीसीए के अधिकारियों ने सीएम से मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीए एवं सुपौल स्टेडियम को डीसीए के लिये आवंटित करने की मांग की है. मांग करने वालों में उपाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष जगदीश कुमार मोहनका, संयुक्त सचिव मो नुरूल्लाह सहित अन्य अधिकारी एवं सदस्य शामिल हैं.
