सुपौल : विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गये ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक व कार्यपालक सहायकों पर सरकारी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बाबत जिला पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त को पत्र जारी कर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने व आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
जारी पत्र में सरकार के सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास निर्माण में प्रगति लाने व लाभुकों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से संविदा के आधार पर ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक व ग्रामीण आवास के लेखा सहायक के साथ ही जिला अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से इंदिरा आवास योजना में कार्यपालक सहायकों का नियोजन किया गया है, लेकिन संविदा कर्मी अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित हैं तथा हड़ताल पर चले गये हैं. जिससे योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है. संबंधित सभी कामकाज प्रभावित हो रहा है. मालूम हो कि विभिन्न मांगों को लेकर कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 26 मार्च से जारी है.
एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन
पत्र में कहा गया है कि इनके एकरारनामा की कंडिका 10 में प्रावधान है कि कर्मी अगर बिना सूचना के सात या अधिक दिन कार्य से अनुपस्थित रहते हैं तो इनकी सेवा रद्द कर दी जायेगी. सचिव ने उक्त प्रावधान के आलोक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछ कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया है. सचिव ने अनुबंध समाप्त कर्मियों का विवरण भी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
डीडीसी ने दिया कार्रवाई का आदेश
उप विकास आयुक्त डॉ नवल किशोर चौधरी ने सरकार द्वारा जारी पत्र के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं निदेशक डीआरडीए को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित व हड़ताल पर गये कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया. साथ ही संबंधित कर्मियों के अनुबंध को समाप्त करने हेतु अनुशंसा सहित प्रतिवेदन भेजने का भी निर्देश दिया है.
इंदिरा आवास योजना हो रही प्रभावित
गौरतलब है कि जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2015-16 के लिये कुल 43 हजार 482 इंदिरा आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें महज 23 हजार 906 आवास का निर्माण अब तक पूर्ण हो पाया है. जबकि 19 हजार 576 आवास का निर्माण अब भी लंबित है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि कर्मियों की हड़ताल की वजह से आवास निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है. जिससे लक्ष्य हासिल करना विभाग के लिये चुनौती साबित होगी. कार्यपालक सहायकों की हड़ताल के वजह से डाटा का कंप्यूटर में अपलोडिंग कार्य भी बाधित है.
