महाराजगंज : महाराजगंज अनुमंडल में अमीनों की भारी कमी है. इसका असर विशेष कर विवादित जमीनों की मापी पर पड़ रहा है. जमीन संबंधी विवाद के अधिकतर मामले मापी नहीं होने के कारण सालों से लंबित हैं. इसे लेकर प्रतिदिन कहीं-न-कहीं विवाद होता रहता है. अनुमंडल में अभी मात्र एक संवेदक अमीन है, जबकि 30 की जरूरत बतायी जा रही है. अनुमंडल प्रशासन ने 45 पदों पर नियुक्ति को लेकर जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश मुख्यालय को सूची भेज रखी है.
एक अमीन के जिम्मे सात अंचलों का भार: वर्तमान में एक संवेदक अमीन के सिर पर छह से ज्यादा अंचल का भार है. अधिक कार्यभार होने के कारण अमीन हर मामले के लिए समय नहीं निकाल पा रहे. इसका नतीजा यह हो रहा कि भूमि विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है.
भूमि विवाद के मामले का निबटारा नहीं: विवादित जमीन की मापी नहीं होने के कारण लोक शिकायत अधिनियम भी इन मामले में बेकार साबित हो रहा है. अमीनों की कमी के कारण लोक शिकायत में आये भूमि विवाद के अधिकतर मामलों का निबटारा सीओ नहीं कर पा रहे.
लटका हुआ है नियुक्ति का मामला : कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अमीनों की नियुक्ति को लेकर पूर्व में परीक्षा ली गयी थी. उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया. परंतु अधिकांश सफल परीक्षार्थियों के कागजात दुरुस्त नहीं रहने के कारण मामला लटका बताया जा रहा है.
