परिवहन विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. स्मार्ट कार्ड की कमी के कारण करीब 35 हजार लोगों का डीएल, वाहनों की ऑनर बुक, ट्रांसफर, डीएल रिनिवल का कार्य बाधित है.
इससे जनता परेशान हो रही है. इन कार्यो के लिए लोग विभाग का चक्कर लगने को मजबूर हैं. इन कागजातों के जारी नहीं होने के चलते वाहन जांच के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
सीवान : ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनर बुक आदि कागजात का स्मार्ट कार्ड जारी होने के कारण आम जनता में खुशी का संचार हुआ था, क्योंकि एटीएम के आकार के कागजात को लेकर चलना काफी आसान था. लेकिन कुछ ही दिनों में यह परेशानियों का सबब बन गया. क्योंकि कभी कार्ड की कमी तो कभी प्रिंटिंग रिबन की कमी आदि समस्याएं सामने आ रही हैं. धीरे धीरे यह बैक लॉग 35 हजार तक पहुंच गया.
क्या है स्थिति : स्मार्ट कार्ड की कमी के कारण डीएल निर्माण, रिनिवल, ऑनर बुक, ट्रांसफर आदि का कार्य बाधित पड़ा है. वर्तमान में स्मार्ट कार्ड समाप्त हो चुका है. स्मार्ट कार्ड के अभाव में उपयुक्त कागजातों का निर्माण कार्य पूर्णत: बाधित है. लोग परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं. इसके बावजूद भी इनकी परेशानी समाप्त नहीं हो रही है.
क्या है परेशानी : स्मार्ट कार्ड की कमी के कारण जहां कई नयी गाड़ियों की ऑनर बुक नहीं बन पा रही है, वहीं पुराने वाहनों की खरीद पर ट्रांसफर का कार्य भी बाधित हो रहा है.
साथ ही डीएल का कार्य भी बाधित पड़ा है. लर्निग लाइसेंस का निर्माण तो हो रहा है, परंतु डीएल स्मार्ट कार्ड नहीं बन पा रहा है. ऐसी स्थिति में वाहन जांच में काफी परेशानी आ रही है. वहीं बाहरी राज्यों में जाने वाली भाड़े वाले वाहनों को जांच के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि कागजात के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है.
क्या है विभाग का तर्क : परिवहन विभाग का कहना है कि स्मार्ट कार्ड संबंधी परेशानी कार्यकारी एजेंसी के कारण हुई है. बिहार सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा कार्यो में लापरवाही के कारण अब उस एजेंसी को इस कार्य से अलग कर दिया है. साथ ही उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली गयी है. अब विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड सप्लाइ का कार्य नयी एजेंसी को दिया जायेगा. इसके लिए निविदा कार्य जारी है. डीटीओ ने बताया कि स्मार्ट कार्ड बनाने के कार्य पर पूर्णत: रोक है.
क्या कहते हैं डीटीओ
जनता की परेशानियों के समाधान के लिए विभाग प्रयासरत है. बैक लॉग 35 हजार लोगों को तत्काल कागजात व डीएल का स्क्रीन कार्ड निर्गत करने का आदेश दिया गया है. स्मार्ट कार्ड पर पूर्णत: रोक है.
वीरेंद्र प्रसाद, डीटीओ, सीवान
