सीतामढ़ी : सात निश्चय यात्रा के तहत सीतामढ़ी दौरे पर आये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विभिन्न राजनीतिक, शिक्षक व सामाजिक संगठनों की ओर से ज्ञापन सह मांग-पत्र सौंपा गया. जिला जदयू के पूर्व महासचिव प्रो राजकुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से बैरगनिया प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने की मांग की.
उन्होंने कहा कि बैरगनिया प्रखंड जिला मुख्यालय से लगभग 35 किमी स्थित है. यह नेपाल के रौतहट जिला मुख्यालय गौर से सटा हुआ है. यहां का बाजार काफी समृद्ध है तथा सुप्पी और मेजरगंज प्रखंड को जोड़ कर इसे अनुमंडल का दर्जा दिया जा सकता है. मांग करनेवालों में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मो मिनहाजुल अंसारी एवं एखलाख खान भी शामिल है.
जिला परिषद् की अध्यक्ष उमा देवी ने अपनी छह सूत्री मांग पत्र में जिला परिषद् की आर्थिक संकट का मामला उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों का प्राप्त वेतनादि मद में आवंटन के अभाव में 70-80 माह का वेतन बकाया है, जो अब जिला परिषद् के सीमित आय से भुगतान होना संभव नहीं है.
उपलब्ध करायें योजना मद की राशि : प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष सह नानपुर प्रखंड प्रमुख मुकेश कुमार लाल ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को योजनाओं से वंचित करने का आरोप लगाया है. आठ सूत्री मांग पत्र में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को 14 वीं वित्त एवं पंचम वित्त की राशि उपलब्ध कराने समेत अन्य मांग की है.
लखनदेई नदी की उड़ाही की मांग: जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विमल शुक्ला ने पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा. इसमें लखनदेई नदी की उड़ाही के लिए जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग द्वारा तैयार डीपीआर के अनुसार कार्य आरंभ के लिए निदेशित करते हुए शिलान्यास की तिथि का निर्धारण एवं नदी के किनारे अतिक्रमण साफ कराने की मांग शामिल है. उन्होंने सुरसंड में मेडिकल कॉलेज खोलने तथा इसके लिए जमीन उपलब्ध कराये जाने की मांग की है.
रसोइया संघ ने सौंपा मांग-पत्र : जिला मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की ओर से अध्यक्ष श्याम नंदन चौधरी ने मुख्यमंत्री को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा. इसमें कुशल मजदूर की मजदूरी की तरह रसोइया का कम से कम नौ हजार प्रतिमाह वेतन करने, सरकारी कर्मी का दर्जा देने, जीवन बीमा कराने आदि की मांग शामिल है.
जननायक कर्पूरी छात्रावास निर्माण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विनोद बिहारी मंडल ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास के पूर्ण निर्माण कार्य में विलंब पर ध्यान आकृष्ट कराया. उन्होंने मुख्यमंत्री से अन्य जिलों की तरह सीतामढ़ी एवं शिवहर में कर्पूरी छात्रावास निर्माण कराने की मांग की है.
गन्ना किसानों को मिले भुगतान : संयुक्त किसान संघर्ष मोरचा का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष रामतपन सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिल कर स्मार-पत्र सौंपा. जिसमें किसानों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया. मांगों में ढ़ाई दशक से रून्नीसैदपुर एवं बेलसंड के बीच 20 हजार हेक्टेयर में जलजमाव से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति देने, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान समेत अन्य समस्याएं शामिल है.
वार्ड सदस्यों को मिले लैपटॉप : परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंप कर नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में समान काम-समान वेतन की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष पवन कुमार, शशिरंजन सुमन, रामकलेवर, राजेश कुमार एवं विनोद कुमार शामिल थे. जिला प्रशिक्षु शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को छह सूत्री मांग पत्र सौंप कर आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की. मांग पत्र में संयोजक नवीन कुमार समेत अन्य के हस्ताक्षर थे. जिला वार्ड सदस्य संघ ने अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा. इसमें वार्ड सदस्यों को केंद्र व राज्य प्रायोजित योजना की सही जानकारी तथा क्रियान्वयन के लिए लैपटॉप देने समेत अन्य मांगें शामिल हैं.
जदयू के पूर्व महासचिव ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
विभिन्न संगठनों ने चेतना सभा में दिया आवेदन
जिप अध्यक्ष ने उठाया आर्थिक संकट का मामला
80 माह से जिपकर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन
जिला चित्रांश सम्मेलन में संगठित होने का संकल्प
