गड़बड़ी. काम के बदले अनाज योजना में जिले के 17 डीलरों ने लौटाने के बजाय बेचा अनाज
सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया
डुमरा : संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम के बदले अनाज योजना के लिए डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था. यह खाद्यान्न मजदूरों को मजदूरी के रूप में देना था. मामला वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक का है. डीलरों ने मजदूरों को खाद्यान्न दिया भी. शेष खाद्यान्न को लौटाने के बजाय संबंधित डीलरों द्वारा बेच लिया गया.
राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करा कर डीलर डकार गये थे. काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन द्वारा अधिकांश डीलरों से राशि की वसूली कर ली गयी थी, लेकिन अब भी सात प्रखंडों के 17 डीलरों के यहां 1827.715 क्विंटल खाद्यान्न का 25.04 लाख रुपया बकाया है. यह स्थिति करीब-करीब सूबे के सभी जिलों की है. इस बीच, राज्य सरकार ने काम के बदले अनाज योजना की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है.
अब जाने पूरा मामला :उक्त योजना के तहत जिले के डीलरों को एक लाख 26 हजार 154 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित किये गये थे, जिसमें से एक लाख 21 हजार 229 क्विंटल खाद्यान्न मजदूरों को बतौर मजदूरी दिया गया था. डीलरों के यहां 4924 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गया था, जिसकी राशि 67 लाख 47 हजार 38 होती है. इस राशि की वसूली के लिए पांच डीलरों पर प्राथमिकी एवं 28 डीलरों पर नीलाम वाद दायर किया गया था. यह कार्रवाई प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में की गयी थी. इतना के बावजूद मात्र 42 लाख 43 हजार 69 रुपये की वसूली हो पायी थी.
डीलर व बकाया राशि : बथनाहा प्रखंड के डीलर नागेंद्र प्रसाद के यहां 60937 रूपया तो महेश्वर सिंह के यहां 34945 रूपया व सुबोध मिश्रा के यहां 40773 रुपये बकाया है.
बैरगनिया के वचन राय पर 83570, परिहार के रामनंदन राय पर 52407, मेघनाथ साह पर 772104, रामविनय पासवान पर 264000, सियाराम महतो पर 15412, गोलू राय पर 6014 व अब्दुल हई पर 183511, मेजरगंज प्रखंड के सुशील कुमार सिंह पर 193577, बैद्यनाथ सिंह पर 78137, रून्नीसैदपुर प्रखंड के रामशोभित पासवान पर 52309, किशोरी तिवारी पर 11713, सोनबरसा प्रखंड के मो नासिर पर 2205 व रीगा प्रखंड के डीलर देवेंद्र झा पर 73103 रूपया बकाया है.
न्यायिक आयोग का किया गया गठन: डीडीसी ए रहमान ने बताया कि काम के बदले अनाज योजना के तहत खाद्यान्न की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है. जिला से विभाग को रिपोर्ट भेज दी गयी है.
विभाग व आयोग के आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जायेगी.
