33 करोड़ से बनेंगे स्लुइस गेट
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :19 May 2016 5:24 AM
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सुविधा. जिले के चार प्रखंडों में बनेंगे स्लुइस गेट, विभाग ने दी बनाने की स्वीकृति मेजरगंज, रीगा, परिहार व सोनबरसा प्रखंड में होगा निार्मण विभाग ने काम शुरू करने का िदया निर्देश डुमरा : जिले के चार प्रखंडों के 35 गांवों के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. वह दिन दूर नहीं जब उक्त […]
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सुविधा. जिले के चार प्रखंडों में बनेंगे स्लुइस गेट, विभाग ने दी बनाने की स्वीकृति
मेजरगंज, रीगा, परिहार व सोनबरसा प्रखंड में होगा निार्मण
विभाग ने काम शुरू करने का िदया निर्देश
डुमरा : जिले के चार प्रखंडों के 35 गांवों के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. वह दिन दूर नहीं जब उक्त गांव के लोगों को सिंचाई की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी.
यह बात अलग है कि योजनाएं धरातल पर कब तक उतर पाती है. खबर है कि जल संसाधन मंत्रालय, नयी दिल्ली ने मेजरगंज, रीगा, परिहार व सोनबरसा प्रखंड में स्लुइस गेट लगाने एवं नदी की उड़ाही कराने से संबंधित चार योजनाओं की स्वीकृति दी है. इन योजनाओं पर करीब 33 करोड 34 लाख रुपये खर्च होंगे.
निविदा का आदेश : केंद्रीय त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत उक्त योजनाओं पर काम होना है. इस बाबत लघु जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेज चारों योजनाओं पर काम शुरू करने को कहा है. इसके तहत प्रथम चरण में निविदा की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है.
वहां के 720 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. परिहार प्रखंड के अधवारा में भी स्लुइस गेट बनना है. इस योजना पर 8.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 720 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी. सोनबरसा प्रखंड में चिलरा हेड वर्क्स स्कीम के तहत आठ करोड़ 97 लाख रुपये खर्च कर योजना को धरातल पर लाना है. ऐसा होने पर उक्त क्षेत्र के 1436 हेक्टेयर में लगी फसल को पानी की सुविधा मिलेगी.
करीब एक लाख को लाभ : विभाग ने सर्वेक्षण कर यह पता लगाया है कि चारों योजनाओं के क्रियान्वयन से उक्त चारों प्रखंडों के 35 गांवों के करीब एक लाख किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा.
विधायक की माने तो मेजरगंज के चार गांवों के 5500 किसान, रीगा के 11 गांवों के 15500 किसान, परिहार के पांच गांवों के 10715 किसान एवं सोनबरसा प्रखंड के 15 गांवों के करीब 60 हजार किसान सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे.
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