डुमराः समाहरणालय के सभागार में शुक्रवार को डीडीसी मनोज कुमार सिंह ने मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान पाया गया कि सुरसंड, सोनबरसा, चोरौत व रून्नीसैदपुर आदि प्रखंडों में मनरेगा की योजनाओं की गति काफी धीमी है.
इसको लेकर डीडीसी ने उक्त चारों प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों के 15 दिनों के वेतन की कटौती करने का आदेश दिया. फोटो अपलोडिंग का कार्य तीन दिन में पूरा करने को कहा गया. डीडीसी ने मनरेगा भवन निर्माण को गंभीरता से लेने को कहा. कहा कि तीन दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो संबंधित पीओ पर कार्रवाई तय है.
सुप्पी के पीओ ने बताया कि स्थानीय सीओ द्वारा एनओसी जारी नहीं करने के कारण भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका है. यह सुनते हीं डीडीसी श्री सिंह ने सुप्पी सीओ के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया. पुपरी में आठ जगहों पर भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वहां के एसडीओ को सौंपी गयी. डीडीसी ने मनरेगा के कार्यपालक अभियंता इंद्रदेव प्रसाद को तीन दिन के अंदर मनरेगा भवनों का निर्माण कार्य शुरू करा सचित्र प्रतिवेदन सौंपने को कहा.
मुख्यालय में रखे गये पीओ विशाल व विष्णु कुमार झा को जिले के सभी प्रखंडों में चालू वित्तीय वर्ष में कराये गये पौधारोपण के सत्यापन की जिम्मेवारी सौंपी गयी. पुपरी के पंचायत तकनीकी सहायक को बाजपट्टी व चोरौत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. वहीं चोरौत व बाजपट्टी के कनीय अभियंता को एक-दूसरे के स्थान पर दबादला किया गया. डीडीसी ने प्रति पंचायत कम से कम 50 शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने को कहा. मौके पर सदर एसडीओ महेंद्र कुमार, एसडीसी केके उपाध्याय व अनिल कुमार के अलावा सभी सीडीपीओ मौजूद थी.
