भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध

सीतामढ़ी : संयुक्त किसान संघर्ष मोरचा ने केंद्र सरकार द्वारा नया भूमि अधिग्रहण कानून अध्यादेश के द्वारा लाने का कड़ा विरोध किया है. मोरचा के संस्थापक अध्यक्ष डॉ आनंद किशोर एवं उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि नया भूमि अधिग्रहण कानून किसान विरोधी व पूंजीपतियों के पक्ष में है. पूर्व के कानून में जहां अधिग्रहण से पूर्व किसानों की सहमति आवश्यक मांगी गयी थी, वहीं मोदी सरकार ने उसे हटा दिया है. मोरचा नेताओं ने कहा है कि पूंजीपतियों के दम पर बननेवाली सरकार कभी श्रमिकों के हित के लिए बने कानून को खत्म करती है, तो कभी किसानों की जमीन छीन कर पूंजीपतियों को सौंपने के लिए आसान रास्ता तैयार करती है. मोरचा ने सरकार से अविलंब इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है.