शिवहर में भूमि विवाद को लेकर एसडीएम की समीक्षा बैठक, दो मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा, भू-समाधान पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का आदेश
बैठक में एसडीएम डॉ अनंत कुमार एवं अन्य पदाधिकारी गण
शिवहर में भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए एसडीएम ने समीक्षा बैठक की. 2 जटिल मामलों का मौके पर निपटारा हुआ. भू-समाधान पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए.
शिवहर: जिले में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से बुधवार को अनुमंडल कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. यह बैठक अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) डॉ अनंत कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिले के सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) और थानाध्यक्षों ने भाग लिया. बैठक का मुख्य फोकस थानों और अंचलों में लंबित भूमि विवादों की समीक्षा करना तथा विधि-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने वाले जमीन विवादों का समयबद्ध समाधान तलाशना रहा.
दो मामलों की सुनवाई के बाद मौके पर ही हुआ निष्पादन
बैठक के दौरान अनुमंडल स्तर पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. इस क्रम में तरियानी और डुमरी कटसरी अंचल से जुड़े दो जटिल भूमि विवाद के मामलों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया. एसडीएम डॉ अनंत कुमार ने दोनों पक्षों के दावेदारों की दलीलें सुनीं और संबंधित भू-अभिलेखों व दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया. अभिलेखीय साक्ष्यों और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर दोनों मामलों का मौके पर ही शांतिपूर्ण व संतोषजनक निष्पादन कर दिया गया.
भू-समाधान पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि के कड़े निर्देश
बैठक में प्रत्येक शनिवार को थानों में आयोजित होने वाले संयुक्त जनता दरबार के लंबित मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. एसडीएम ने पाया कि कई मामलों का निष्पादन होने के बावजूद उनका डाटा समय पर ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जा रहा है.
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम डॉ अनंत कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए:
- समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निपटारा: शनिवारीय जनता दरबार में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की स्थलीय जांच पुलिस और राजस्व कर्मी संयुक्त रूप से करें और तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें.
- भू-समाधान पोर्टल पर नियमित अपडेट: निष्पादित और प्रक्रियाधीन सभी मामलों का विवरण राज्य सरकार के अधिकृत 'भू-समाधान पोर्टल' पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और वरीय स्तर पर प्रगति की सटीक मॉनिटरिंग हो सके.
- संवेदनशील विवादों पर विशेष निगरानी: ऐसे भूमि विवाद जिनसे कानून-व्यवस्था बिगड़ने या विधि-विरुद्ध जमावड़े की आशंका हो, उन पर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे.
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