रोहतास: शिवसागर में उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज, डीएम ने किया स्थल निरीक्षण
प्रस्तावित उद्योग स्थल का निरीक्षण करते डीएम दीपक कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारी | Prabhat Khabar Network
Rohtas Industrial Development : रोहतास के शिवसागर में उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है. डीएम ने स्थल निरीक्षण कर आपत्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं.
Rohtas Industrial Development : रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड में उद्योग की स्थापना के लिए प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है. बुधवार को जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर जमीन की भौतिक स्थिति, उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और अधिग्रहण को लेकर प्राप्त आपत्तियों की जानकारी ली. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी आपत्तियों की गंभीरता और निष्पक्षता से जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम, शिवसागर अंचलाधिकारी और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन मौजूद रहे. उद्योग विभाग के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण को लेकर विभिन्न आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया.
जमीन अधिग्रहण से जुड़ी आपत्तियों की होगी जांच
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण से संबंधित अभिलेखों, राजस्व दस्तावेजों और प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आपत्तियों का अलग-अलग गंभीरता से परीक्षण किया जाए. राजस्व अभिलेखों का स्थल की वास्तविक स्थिति से मिलान कर स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार किया जाए, ताकि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जा सके.
डीएम ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी मामलों का निपटारा निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए.
उद्योग की स्थापना से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
शिवसागर में उद्योग विभाग के लिए प्रस्तावित जमीन पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने से रोहतास जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं. इसके अलावा परिवहन, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने की संभावना है. औद्योगिक विकास से स्थानीय बाजार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है.
रैयतों के वैधानिक अधिकारों का रखा जाएगा ध्यान
जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की जाएंगी.
प्राप्त आपत्तियों और संबंधित तथ्यों की समुचित जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में जमीन के रैयतों के वैधानिक हितों और अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.
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