अनदेखी . अग्रिम राशि जमा के बावजूद उदासीन हैं पैक्स व व्यापार मंडल अध्यक्ष
सरकार ने सारण जिले के लिए 75 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया है, बावजूद खरीदारी हुई कम
छपरा (सदर) : जिले में प्रशासनिक उदासीनता एवं पैक्स अध्यक्षों व व्यापार मंडल अध्यक्षों की कारगुजारियों के कारण अबतक एक फीसदी भी धान की अधिप्राप्ति विगत 40 दिनों में नहीं हो पायी है. सरकार ने सारण जिले के लिए 75 हजार मिट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया है.
परंतु, 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक महज 15 एमटी धान की ही अधिप्राप्ति की सूचना है. इसकी वजह अग्रिम की राशि मिलने के बावजूद पैक्स एवं व्यापार मंडल की अध्यक्षों द्वारा बरती जा रही लापरवाही है. आखिर किसान सरकारी उदासीनता से नाउम्मीद होकर अपने धान को औने-पौने दाम में बिचौलियों से बेचने को विवश हैं.
12 करोड़ अग्रिम के बावजूद एग्रीमेंट करने में आनाकानी कर रहें अध्यक्ष : विभागीय निर्देश के आलोक में धान अधिप्राप्ति के लिए प्रत्येक पैक्स एवं व्यापार मंडल को अनुमानित क्रय के 40 फीसदी राशि अग्रिम के रूप में दी जा चुकी है. अबतक जिले में 172 पैक्सों तथा पांच व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है. परंतु, जिन पैक्स एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों को अग्रिम दिया गया है, उन्हें पहले स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में आकर 1 हजार रुपये शुल्क देकर एग्रीमेंट कराना है. परतु, अबतक महज 20 से 22 पैक्स एवं व्यापार मंडल
अध्यक्षों के ही स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की छपरा शाखा से एग्रीमेंट कराने की बात शाखा प्रबंधक प्रशांत कुमार बताते हैं.
वह यह बात भी बताते हैं कि जबतक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक पैक्स अध्यक्ष को न तो धान खरीदने का प्रावधान है और धान बेचने वाले किसान को उनके धान के कीमत ही बैंक के माध्यम से भेजी जा सकती है. वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी मो नेसार अहमद कहते हैं कि अब धान अधिप्राप्ति में गति आयेगी. जिले में 323 पैक्स एवं 20 व्यापार मंडल हैं. परंतु, कम से कम छह दर्जन पैक्स एवं व्यापार मंडल के डिफाल्टर होने के कारण जहां उन्हें धान अधिप्राप्ति कार्य से वंचित रखा गया है. वहीं शेष पैक्स एवं व्यापार मंडल भी इस कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन एक पैक्स के क्षेत्र के किसानों को दूसरे पैक्स से जोड़ने का आदेश दिया गया है.
परंतु, जब एक पैक्स के क्षेत्र के ही लोगों का धान लेने में पैक्स अध्यक्ष आनाकानी करते हैं तो तो दूसरे पैक्स से जुड़े किसानों के धान अधिप्राप्ति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति की गति काफी असंतोषजनक है.
क्या कहते हैं अधिकारी
अब जिले में धान अधिप्राप्ति में गति आने की संभावना है. 175 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति के लिए आदेश के साथ-साथ अग्रिम राशि भी दी जा चुकी है. वहीं धान अधिप्राप्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं जिससे अब किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिथिलता की संभावना नहीं होगी.
मो नेसार अहमद, डीसीओ, सारण
धान क्रय केंद्रों पर रखनी है ये व्यवस्था
सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति की दर 1550 तथा ए ग्रेड के धान का 1590 रुपये निर्धारित करते हुए पंजीकृत किसानों के धान की राशि 48 घंटे के अंदर आरटीजीएस या निफ्ट के माध्यम से उनके खाते में भेजने का निर्देश दिया गया है. परंतु, स्थिति विपरित है. धान अधिप्राप्ति में कुछ पैक्स एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं. वहीं सरकार ने क्रय केंद्रों पर विभिन्न सुविधाओं के संबंध में निर्देश जारी किया है. परंतु, जो कुछ केंद्र धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था काफी असंतुष्ट हैं. एक साजिश के तहत किसान को धान में ज्यादा नमी कह लौटाया जा रहा है.
निर्धारित मापदंड के अनुरूप गुणवत्ता जांच की व्यवस्था
निर्धारित मापदंड के अनुरूप तिरपाल,तारपोलिन की व्यवस्था
क्रय केंद्र पर घेराबंदी एवं नाइलन की रस्सी की व्यवस्था
पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, कैंप कार्यालय की व्यवस्था
योग्य कर्मियों की उपलब्धता
अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था
मापदंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
प्रतिदिन अधिप्राप्ति की मात्रा को सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करने की व्यवस्था
क्रय केंद्र पर सुरक्षा की व्यवस्था
