छपरा(सारण) : शिक्षक नियोजन में अनियमितता की जांच के बाद गांवों में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच विजिलेंस करेगी. सरकार ने इस आशय का दिशा-निर्देश जारी कर दिया है और अधिकारियों से समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. खासकर वैसे पंचायतों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है, जहां सड़क, नाला, शौचालय, पेयजल आपूर्ति के लिए कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता बरतने की शिकायत अधिक पायी गयी है और जांच में अनियमितता की पुष्टि की गयी है.
इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर भी विजिलेंस जांच कराया जायेगा. खासकर गांवों में 14 वें वित्त आयोग से हो रहे विकास कार्यों की विजिलेंस जांच होगी. यह निर्णय इन कार्यों में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर सरकार ने लिया है. सरकारी राशि का दुरुपयोग रोकने तथा लूट खसोट में संलिप्त कर्मचारियों, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से सरकार ने विजिलेंस को जांच की जिम्मेदारी दी है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गयी है. ग्राम पंचायत के सचिवों एवं मुखियों की मिलीभगत सामने आ रही है.
ऐसे गांवों को सूचीबद्ध करने को कहा गया है, जहां आबादी अधिक है और वहां सबसे अधिक धन का आवंटन किया गया है. जांच के दायरे में कई पंचायतों के आने की संभावना है. जांच में गड़बड़ी मिलने पर एफआइआर दर्ज करायी जायेगी. विकास कार्यों में अनियमितता बरतने के मामले में पहले ही इस जिले के कई पंचायतों के मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है.
