पूर्णिया : भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कमेटी की 23 एवं 24 जून को नागपुर में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया. साथ ही विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन भी जिला पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक को सौंपा गया.
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला मंत्री प्रह्लाद सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार मजदूर विरोधी है. 28 अगस्त 2015 को श्रम मंत्री द्वारा मजदूरों की मांगों को हल करने का लिखित आश्वासन भारतीय मजदूर संघ को दिया गया था, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. श्री सिंह ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ सरकार की श्रम नीति से असंतुष्ट है. ऐसे में भारतीय मजदूर संघ के सामने इन नीतियों के विरोध में खड़ा होने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है. प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मुद्दे तथा स्थानीय मुद्दे से जुड़ा मांगपत्र भी सौंपा गया.
केद्रीय मुद्दों में श्रमिक विरोधी कानूनों पर रोक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में संशोधन आदि शामिल है. जबकि क्षेत्रीय मांगों में बैंक मित्र को बैंक कर्मी का दर्जा, निर्माण मजदूरों का पंचायत में शिविर लगा कर निबंधन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बीपीएल कार्ड, चौक-चौराहे पर छतदार चबूतरे का निर्माण, मोटर वाहन कर्मियों के लिए विश्रामालय का निर्माण आदि शामिल है. इस मौके पर इंद्रदेव यादव, दिनेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार राय, विपिन कुमार आदि उपस्थित थे.
