पूर्णिया : सरकार की योजनाओं को लेकर कसबा वासी सर्वाधिक जागरुक हैं. यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकार के आकड़ें बयां कर रहे हैं. कसबा के 90 फीसदी लोग आधार से जुड़ गये हैं. जबकि 75 फीसदी लोग बैंक के खाता धारक हैं. पूरे देश में इस आंकड़े को कोई भी प्रखंड पार नहीं कर पाया. लिहाजा पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के लिए कसबा का चयन किया गया. आधार कार्ड एवं बैंक खाता में अव्वल रहने के कारण कसबा की पहचान राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हुई.
कसबा पर टिकी है देश की निगाहें
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की पहल पर कसबा में यह प्रयोग किया जा रहा है. यदि कसबा मॉडल का प्रयोग सफल हो गया तो देश के अन्य हिस्सों में यह लागू की जायेगी. डीबीटी के तहत रसोई गैस की तरह खाद्यान्नों की सरकारी अनुदान की राशि सीधे लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा. उस राशि से लाभुक अनाज बाजार से खरीद सकेंगे. विभाग सहित प्रशासन डीबीटी को समय पर पटरी पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. नतीजतन डीबीटी की सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है. अब 01 अप्रैल का इंतजार है.
डीबीटी से जुड़ेंगे 35 हजार लोग
कसबा प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण इलाके में लगभग 35 हजार जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ता हैं, जिन्हें 01 अप्रैल से डीबीटी योजना से जोड़ दिया जायेगा. इसके लाभुकों को हर माह अनुदान की राशि सीधे खाता में भेज दिया जायेगा. लोग पीडीएस दुकानों के चक्कर लगाने से बच जायेंगे. बता दें कि कसबा शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में कुल 73 पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था फिलहाल जारी है. डीबीटी लागू हो जाने से लोगों को पीडीएस दुकान नहीं जाना होगा.
अब है सॉफ्टवेयर का इंतजार
वैसे तो विभाग डीबीटी की सारी तैयारी पूरी कर ली है.सिर्फ पटना से सॉफ्टवेयर आने का इंतजार किया जा रहा है.साफ्टवेयर आते ही सारा डाटा उसमें अपलोड कर केंद्र सरकार को भेज दिया जायेगा.जहां से खाद्यान्न की अनुदान राशि को सीधे ट्रांसफर कर दिया जायेगा.सॉफ्टवेयर आने में विलंब होने के कारण प्रशासन अपने स्तर से भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जुटी है.यदि विभाग का यह प्रयास सफल हो गया तो नि:संदेह योजना समय पर ही धरातल पर उतरेगी.
