पूर्णिया: जिला प्रशासन द्वारा राहत वितरण का कार्य तो जारी है लेकिन इसकी गति धीमी है. यही कारण है लोग सड़क पर उतरने लगे हैं. जगह-जगह सड़क जाम, प्रदर्शन शुरू हो गया है. यह आंदोलन जिला प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन सकता है. शुक्रवार को भी विभिन्न प्रखंडों में लोगों ने राहत वितरण की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक सर्वे करने कोई नहीं आया है. गांवों में उनलोगों को राहत सामग्री नहीं मिली है.
शुक्रवार को भी लोग सड़कों पर उतरे थे. पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी प्रभावित क्षेत्रों में दौरे के बाद माना कि स्थिति भयावह है. लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है.
शनिवार को झुन्नी पंचायत के पोठिया, डंगराहा, सहबज्जा के ग्रामीण सड़क पर उतर आये. इन लोगों का आरोप था कि पंचायत के तीन वार्ड को ही प्रभावित माना गया है. ग्रामीणों का कहना था कि उनके घर भी गिरे हैं, लेकिन उनके गांव के लोगों का नाम नहीं है. चंपावती के पास ग्रामीणों ने मीरगंज-सरसी मार्ग घंटों बाधित कर दिया. यहां के ग्रामीणों का भी आरोप था कि घटना के चौथे दिन बाद भी उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है.
सीपीएम के जिला मंत्री सुनील कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि खुलेआम 120 रुपये लेकर पीड़ितों का नाम सूची में जोड़ा जा रहा है. इस परिस्थिति में लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, तो और क्या करेंगे. प्रशासनिक अधिकारी सबकुछ जानकर भी मौन हैं. इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है.
जिला प्रशासन की बढ़ी परेशानी
सड़क जाम के कारण जिला प्रशासन की परेशानी भी बढ़ गयी है. चूंकि हर प्रखंडों में राहत सामग्री का दिशा-निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिया गया है. इसके लिए अनाज व राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है. सड़क जाम के कारण आवागमन प्रभावित होता है. ऐसे में राहत वितरण में देरी लाजिमी है.
विशेष टीम बना कर हो राहत वितरण : मोदी
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में दौरे के दौरान गांवों के लोग इस आस से दौड़ पड़ते हैं कि उन्हें राहत मिलेगी. स्थिति भयावह है. सरकार को विशेष डीएम की नियुक्ति व टीम का गठन कर राहत वितरण युद्ध स्तर पर चलाना होगा. नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है.
प्रशासन की अपील न करें रोड जाम
आयुक्त सुधीर कुमार ने प्रभावित परिवारों से अपील करते हुए कहा कि सड़क जाम न करें. प्रशासन राहत वितरण कार्य चला रहा है. रोड जाम होने से विधि-व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है. इससे प्रभावित परिवारों तक पहुंचने में और समय लग जाएगा. प्रशासन कृत संकल्पित है कि हर हाल में पीड़ितों को सहायता दी जाय.
