कैंपस : बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का जारी किया जाये रिजल्ट : संघ

संवाददाता, पटना

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन व सचिव को पत्र लिख कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की मांग की है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि न्यायदेश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और न ही अहर्तांक में कोई छूट देय है. उक्त याचिका से यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरइ-1 व टू में सफल घोषित कर दिया गया है. साथ ही विभिन्न जिलों से यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि दिव्यांग कोटि में भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस संदर्भ में अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाये. अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर चयन हुआ है, यदि उनका सीटीइटी में प्राप्तांक 60% से कम यानि 90 अंक से कम है उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाये. दिव्यांग कोटि में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका भी रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाये. तीन कारणों से जो पद रिक्त होते हैं, उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाये. यथाशीघ्र इस संबंध में कदम उठाया जाये, नहीं तो संघ उच्च न्यायालय में बिहार लोक सेवा आयोग के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने को बाध्य होंगे.

संघ ने लगाया आरोप कई जगहों पर हुई है चूक

संघ ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर चूक हुई है. संघ ने कहा कि बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था, जिसे शिक्षा विभाग ने रोक दिया था. शिक्षा विभाग ने उस समय कहा था कि खुद वेरिफिकेशन करेंगे. लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ और ज्वाइन करा लिया गया. काउंसेलिंग के दौरान अभ्यर्थियों से हस्ताक्षर कर डॉक्यूमेंट जमा कराया गया था, डॉक्यूमेंट का अब तक मिलान नहीं हो रहा. केवल औरंगाबाद जिला अपने स्तर से काम कर रहा है. बीपीएससी ने 50 प्रतिशत राज्य की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर भी अन्य राज्यों की महिलाओं का रिजल्ट जारी कर दिया. बीपीएससी ने राज्य की बाहरी महिलाओं और दिव्यांग मामलों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया. बस रिजल्ट जारी कर दिया. बीपीएससी ने आवेदन की स्क्रूटनी भी नहीं की.