बिहार में साइबर क्राइम रोकने के लिए नीतीश सरकार की नयी पहल, कई पदों पर की जाएगी नियुक्ति

साइबर अपराध रोकने के लिए इओयू में पुलिस आइजी समेत 405 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. इसकी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गयी. इसके अलावा विभिन्न विभागों में 1258 पदों पर नियुक्ति और सृजन की स्वीकृति भी मिली है. जिन विभागों में पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है, उनमें बुडको, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राज्य आपदा रिस्पांस बल (एसडीआरएफ), बिहार पुलिस सेवा संवर्ग, ट्रैफिक, साइबर क्राइम और वित्त विभाग शामिल है.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर रोकथाम के लिए आर्थिक अपराध इकाई पटना में डीआइजी, एसपी (साइबर) अनुसंधान एवं अभियान, पुलिस अधीक्षक (साइबर) प्रशिक्षण, पोर्टल एवं समन्वय, पुलिस उपाधीक्षक (साइबर), पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, प्रवाचक, पुलिस अवर निरीक्षक और आशु सहायक अवर निरीक्षक कोटि के पद शामिल किये गये हैं.

एसडीआरएफ के विभिन्न श्रेणी के 393 पदों की मंजूरी

कैबिनेट ने एसडीआरएफ के विभिन्न श्रेणी के 393 पदों की मंजूरी दी. इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस में 20 इंस्पेक्टर, 75 दारोगा, 59 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी, रेडियो ऑपरेटर), 14 हेड कांस्टेबल, और 22 सिपाही के अतिरिक्त पद हैं. बढ़ती जनसंख्या व अपराध के नये नये आयाम को देखते हुए बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में 181 पदों का सृजन किया गया है.

सड़क हादसों को रोकने को आइजी समेत 16 पद मंजूर

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसमें आइजी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, आशु अवर निरीक्षक व चालक हवलदार का एक-एक पद, पुलिस अवर निरीक्षक व चालक सिपाही के दो-दो पद और सिपाही का छह पद शामिल है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना के लिए निम्म वर्गीय लिपिक के एक अधिसंख्य पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी. वित्त विभाग के तहत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के लिए एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी.

15 अगस्त को विचाराधीन कैदियों की होगी रिहाई

राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर चिह्नित विभिन्न श्रेणियों में कैदियों को विशेष परिहार का लाभ देते हुए रिहा करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी. इसके तहत 50 साल की महिला और 60 साल के पुरुष कैदियों को रिहा किया जायेगा. इसके लिए उन्हें 50% सजा पूरी कर लेनी होगी.

अनुवंशिक डीएमडी बीमारी के लिए सरकार देगी छह लाख की सहायता

कैबिनेट ने ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं अन्य अनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोग के इलाज के लिए इलाज के लिए आने जाने का खर्च, व्हील चेयर के अलावा एक मुश्त छह लाख का अनुदान देने की स्वीकृति दी.