विधानमंडल परिसर में आरक्षण व अपराध की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन
विधानमंडल के दोनों सदनों के बाहर बुधवार को आरक्षण का दायरा बढ़ाने, अपराध और विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, माले नेताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान हर नेता अपने अंदाज में दिखे. कोई नेता झाल, तो कोई फिर से झुनझुना लेकर पहुंचा था, तो कहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाने और विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही थी,तो कहीं बिहार को बजट में मिले विशेष पैकेज पर पीएम को धन्यवाद दिया जा रहा था. कांग्रेस के सभी विधायक झाल लेकर पहुंचे थे.विधायकों ने कहा कि बिहार को बजट में कुछ राशि दे दी गयी, लेकिन केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया.गरीब, युवा व किसानों के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया. शकील अहमद खान, अजीत शर्मा सहित अन्य विधायकों ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के अब इंडिया गठबंधन जनता के बीच जायेगी. गरीबी, महंगाई बढ़ रही है. किसानों का हाल बेहाल है. इतनी राशि में क्या होगा. राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था, लेकिन भाजपा ने साजिश करके इसपर हाइकोर्ट में रोक लगा दी है. महागठबंधन की मांग है कि आरक्षण को लागू कराने के साथ उसे नौंवी सूची में शामिल किया जाये. यह हमारी मांग है हम इसके लिए सदन और सड़क दोनों जगह पर आंदोलन करेंगे. अपराध चरम पर है. राजद के नेता आलोक मेहता ने फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठायी है. इसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी नेता जनता के बीच में जायेंगे और उन्हें बतलायेंगे कि किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है.
भाजपा के सदस्यों ने किया धन्यवाद प्रदर्शनदूसरी ओर, विधानमंडल के दोनों सदनों के बाहर भाजपा नेताओं ने बिहार को मिले विशेष पैकेज के लिए धन्यवाद प्रदर्शन किया. नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया. विधायकों और एमएलसी ने कहा कि बजट में बिहार को प्रमुखता से बहुत कुछ दिया गया है. केंद्र सरकार विकसित बिहार के लिए लगातार धन राशि देती रही है और आगे भी देगी. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए बजट में उन्हें बिहार के लिए कुछ नहीं दिख रहा है.भाजपा नेता जीवेश कुमार ने कहा कि विपक्ष को सदन चलने नहीं देना है. इसलिए हंगामा कर रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में यह क्या करेंगे, तो सदन में बस हंगामा करके जनता के सवालों को बाधित कर रहे हैं. भाकपा माले के नेता महबूब आलम ने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ भाजपा कर रही है.
आरक्षण मामले में हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त कराने के लिए सरकार गयी है सुप्रीम कोर्ट : विजय चौधरीसदन के बाहर संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने जातीय गणना करायी है. उसी आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ायी गयी है. राज्य सरकार की ही पहल पर ही इसे नौवीं सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है. जितना 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो उसे हाइकोर्ट ने निरस्त किया है. हमलोग उस आदेश को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गये हैं , ताकि आरक्षण सरकार ने लागू किया है वह लागू रहे. आरक्षण की सीमा बढ़ायी गयी है. विपक्ष फर्जी सहानुभूति लेने के लिए हल्ला कर रहा है.
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