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पांच वर्षों में बिहार सरकार का निर्माण कार्यों पर हुआ 154 लाख करोड़ का खर्च

By Prabhat Khabar Print Desk
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Bihar Deputy CM Sushil Modi
Bihar Deputy CM Sushil Modi
Prabhat Khabar FILE PIC

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2016-17 से लेकर वर्ष 2020-21 तक इन पांच वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट से पुल,पुलिया, सड़क, भवन, ऊर्जा व सिंचाई संरचनाओं के निर्माण पर 154594 करोड़ पूंजीगत व्यय किये गये हैं. केवल भवन निर्माण विभाग के द्वारा ही पिछले पांच वर्षों में भवनों के निर्माण पर 15293 करोड़ खर्च किया गया है.

शनिवार को भवन निर्माण विभाग की योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राजद, कांग्रेस की सरकार द्वारा 2003 में बंद किये जाने वाले 23 निगमों की सूची में बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम भी शामिल था, जिसे एनडीए की सरकार ने 2007 में पुनर्जीवित किया. इसी प्रकार भवन निर्माण की तरह शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण के लिए भी अगल-अलग निगमों का गठन किया गया. मृतप्राय: हो चुके बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्जीवित किया गया. राजद-कांग्रेस की सरकार ने जहां निगमों को बीमार कर बंद करने की पहल की, वहीं एनडीए की सरकार ने उसे पुनर्जीवित करने के साथ ही नये निगमों के भी गठन किये.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी रहने के कारण वर्ष 2018-19 में यहां बाहर से 14 लाख 74 हजार 129 करोड़ का आयरन एंड स्टील, 993579 करोड़ के इलेक्ट्रिकल सामान, 602529 करोड़ के सीमेंट व 1360 हजार करोड़ के दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहन बिकने के लिए आये. वर्ष 2019-20 में वाणिज्य कर विभाग को सीमेंट से सर्वाधिक 1476.03 करोड़, आयरन एंड स्टील से 861.90 करोड़, दोपहिया तिपहिया वाहनों व ऑटोमोबाइल से 1500 करोड़ तथा बिजली के सामनों की बिक्री से 689.77 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ. डिप्टी सीएम ने बताया कि 2019-20 के पहले चार महीनों में चार लाख 68 हजार वाहनों का निबंधन हुआ था.

सुशील मोदी ने शनिवार को ट्विट कर कहा कि विकास को गांवों की तरफ मोड़ने और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए नाबार्ड से कर्ज लेकर 101 प्रखंडों में सूचना तकनीक भवन का निर्माण कराया जा रहा है.ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टाॅप बनेंगे. ग्राम परिवहन योजना के तहत व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए 26हजार से ज्यादा लोगों को अनुदान दिये गये. इनमें अतिपिछड़ा वर्ग के 10565 लाभुक व सबसे ज्यादा 15702 लाभुक एससी-एसटी समुदाय के हैं. बिहटा में 250 करोड़ की लागत से विकास प्रबंधन संस्थान बनेगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 22 सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बनेंगे. मुख्यमंत्री ने अगस्त क्रांति की पूर्व संध्या पर गांव, गरीब के जीवन में विकास की क्रांति लाने वाली कुल 4411.55 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया है. उन्होंने कहा कि राजद ने अपने राज में केवल भ्रष्टाचार किया.

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