बिहार कैबिनेट : दो रुपये प्रति लीटर बढ़ जायेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत, बुडको में 504 पदों पर बहाली

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर लागू वैट के दरों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब बढ़े वैट दर से पेट्रोल व डीजल के दामों में प्रति लीटर दो-दो रुपये का इजाफा हो जायेगा़ सोमवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में वाणिज्य कर विभाग की ओर से नये संशोधित दर का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी.

कोरोना संकट में सरकारी खजाने को स्थिर रखने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया. अब कुल मिला कर पेट्रोल पर 26 फीसदी या 16.65 रुपये प्रति लीटर वैट की वसूली जी जायेगी. वहीं, डीजल की प्रति लीटर बिक्री पर 19 फीसदी या 12.33 रुपए प्रति लीटर की वसूली की जायेगी.

वहीं, बिहार आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी बुडको में 504 पदों पर बहाली की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है. नयी बहाली पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन व रख-रखाव के लिए विभिन्न पदों पर होगी. इस पर नगर विकास व आवास विभाग को 17 करोड़ 42 लाख 82 हजार तीन सौ 60 रुपये के खर्च आयेंगे. जबकि, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013 के तहत सभी जिलों में गठित 59 पदाधिकारियों की सेवा को इस वर्ष अगस्त तक या नई नियुक्ति होने तक जारी रखने की स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट बैठक में अन्य फैसलें…

कैबिनेट ने भागलपुर के कहलगांव और पीरपैंती ब्लॉक के 141 गांव टोले में शुद्ध पानी के लिए 267 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी है. इसके अलावा बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन मत्स्य सेवा भर्ती संशोधन नियमाली 2020 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है़ इस नये संशोधन से मत्स्य से संबंधित प्रखंड स्तर के तीन पद मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार प्रवेक्षक को एक साथ मर्ज कर ब्लाक स्तर का एक पद मत्स्य विकास पदाधिकारी बनाया गया है़ यह पद पशुपालन विभाग में बीडीओ स्तर से पदाधिकारी का होगा. फिलहाल राज्य में 56 निरीक्षक व 194 प्रवेक्षक हैं, अब मर्ज होने के बाद 250 मत्स्य विकास पदाधिकारी हो गये हैं.

कैबिनेट ने किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डा दिनेश मंडल के सेवा के बर्खास्त की स्वीकृति दी है. दरभंगा जिले के जिला अवर निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकारी से बहेड़ी, मनीगाछी, ताराडीह अंचल को हटाकर बहेड़ा के क्षेत्राधिकार के सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गयी. भागलपुर के कहलगांव व पीरपैती प्रखंड के आर्सेनिक प्रभावित से 141 ग्रामों के लिए 30.50 एमएलडी जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए 77 लाख की मंजूरी दी गयी. बेगूसराय के मटिहानी, बरौनी व बेगूसराय के आर्सेनिक प्रभावित 111 गावों के जलापूर्ति के लिए 253 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गयी.

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