पटना सिटी: विद्युत विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व वसूली अभियान में तेजी लाने के लिए बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. विद्युत प्रमंडल कार्यालय, पटना सिटी में पड़नेवाले थानों व पुलिस चौकियों से बकाया राशि की सूची तैयार की गयी है ताकि राजस्व की उगाही की जा सके.
जानकारी के अनुसार तीन थानों में सबसे ज्यादा बकाया राशि मालसलामी थाना में है. इस थाना पर विद्युत विभाग का दो लाख 91 हजार रुपये , खाजेकलां थाना पर 36 हजार व चौक थाना पर 35 हजार की राशि बकाया है. इसी प्रकार से पुलिस चौकियों में लोदी कटरा पुलिस चौकी पर 47 हजार, चौकशिकारपुर पुलिस चौकी पर 38 हजार, कोर्टगस्त पुलिस चौकी पर 31 हजार व दीदारगंज चौकी पर 82 हजार रुपये की राशि बकाया है. कार्यपालक अभियंता मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस महकमे से बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई चल रही है.
चार बकायेदारों की बत्ती गुल की इधर, बड़े बकायेदारों की सूची बना कर अब बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया गया है. विद्युत कार्यपालक अभियंता, गुलजारबाग के रिजवान अहमद व पटना सिटी विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि सहायक विद्युत अभियंता व कनीय विद्युत अभियंता को इस कार्य में लगाया गया है. अभियान के दौरान दोनों प्रमंडलों में अब तक करीब चार सौ उपभोक्ताओं के घरों की बिजली गुल की गयी है.
मद्य निषेध विभाग की बिजली काटी
इधर, विद्युत प्रमंडल कार्यालय , गुलजारबाग के कार्यपालक अभियंता रिजवान अहमद के निर्देश पर गुरुवार को गायघाट विद्युत कार्यालय के एसडीओ संदीप प्रकाश ने संदलपुर, कुम्हरार , स्थित मद्य निषेध विभाग की बिजली काट दी. बताया जाता है कि विभाग का डेढ़ लाख रुपये बकाया है.
अस्पताल पर 6.5 करोड़ बकाया
विद्युत प्रमंडल कार्यालय, पटना सिटी में पड़नेवाले श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पर भी विभाग का साढ़े छह करोड़ रुपये बकाया है. कार्यपालक अभियंता मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल के अधीक्षक को बकाया राशि भुगतान करने के लिए पत्र भेजा गया है. हालांकि , अधीक्षक ने आवंटन के बाद भुगतान का भरोसा कार्यपालक अभियंता को दिया है. इधर, गुलजारबाग विद्युत प्रमंडल कार्यालय में बोरिंग पंप को मिले कनेक्शन की राशि जल पर्षद की ओर से उपलब्ध नहीं करायी गयी है. अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भवनों पर बकाया राशि वसूलने का भी अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए सरकारी भवनों के बड़े बकायेदारों की सूची बनायी जा रही है.
