पहल. सदस्यों की नियुक्ति का काम चयन समिति करेगी
पटना : नगर निकाय क्षेत्र में निर्मित होनेवाले टाउनशिप और अपार्टमेंटों के निर्माण की गति अब तेज होगी. राज्य में रियल इस्टेट अधिनियम के लागू होने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग रियल इस्टेट प्राधिकार (ऑथिरिटी) के गठन की तैयारी आरंभ कर दिया है. उम्मीद की जा रही है कि तीन माह में यह प्राधिकार विधिवत काम करना शुरू कर देगा.
प्राधिकार के गठन को लेकर विभाग पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगने की तैयारी कर रहा है. पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्राधिकार के चेयरमैन व सदस्यों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका है. नगर विकास एवं आवास विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के विदेश दौरा से लौटने के बाद प्राधिकार के गठन की कार्रवाई आरंभ हो गयी है. प्राधिकार के गठन के लिए जिन सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, वह काम चयन समिति द्वारा किया जायेगा. एक्ट में प्रावधान किया गया है कि हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव और विधि विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के सदस्य होंगे.
चयन समिति द्वारा एक चेयरमैन और दो पूर्णकालिक सदस्यों का चयन करेगी. अध्यक्ष पद पर केंद्र सरकार के अपर सचिव से नीचे का पदाधिकारी और 20 वर्ष के कम अनुभव का व्यक्ति नहीं होना चाहिए. इसी तरह से दो पूर्णकालिक सदस्यों की योग्यता राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी व 15 वर्षों का इस क्षेत्र में अनुभव वाले व्यक्ति होना चाहिए. रियल इस्टेट प्राधिकार का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह आवंटियों, प्रोमोटर और रियल इस्टेट एजेंट के हितों की रक्षा करे. इसी तरह से प्राधिकार सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करेगा जिससे कि किसी भी प्रोजेक्ट का एप्रूवल, क्लियरेंस और निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगा. प्राधिकार पर जन शिकायत दूर करने की प्रणाली विकसित करेगा. सस्ते दर पर अावास उपलब्ध कराने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करेगा. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सस्ते आवास के निर्माण का प्रोत्साहन और गुणवत्ता निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने काम करेगा.
प्राधिकार प्रोजेक्टों का विभिन्न मानकों पर ग्रेडेशन तैयार करेगा. नागरिक सुविधाओं को लेकर उपभोक्ता और प्रोमोटरों के बीच होनेवाले विवाद का निबटारा करेगा. रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का निबंधन और रियल इस्टेट एजेंट का निबंधन भी प्राधिकार द्वारा किया जायेगा. प्राधिकार वेबसाइट पर सभी रिकॉर्ड को प्रकाशित करेगा. वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का डाटाबेस, नाम, फोटोग्राफ और अन्य सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी.
