पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि आज भी बिहार की प्रमुख मांग विशेष राज्य का दर्जा है. केंद्र सरकार जब तक मदद नहीं करेगी, तब तक बिहार को विकास के मार्ग पर पूरी गति से ले जाने में परेशानी होगी.
विशेष पैकेज की बात हो या री-पैकेजिंग हो, इसके बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग बनी रहेगी, क्यों कि प्रदेश में विकास की गति को निरंतरता प्रदान की जा सके. प्रदेश में आज औद्योगिक विकास की गति कम नहीं है, लेकिन इस गति को अभी और तेज किया जा सकता है. बावजूद इसके केंद्र की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे कई विकास के कामों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता था. केंद्र ने बिहार की अनदेखी की है.
उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से भाजपा नेता सुशील मोदी ने कभी भी बिहार की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात नहीं की है. सुशील मोदी ने कभी ना तो बिहार के किसी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और ना ही कभी उनसे मिलने का समय लिया है. संजय सिंह ने कहा कि बिहार के किस क्षेत्र में कितना पैसा काटा गया इसको लेकर सुशील मोदी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला है. उग्रवाद प्रभावित जिले के लिए केंद्रीय सहायता में पैसे काटे गये. एनएच के रख-रखाव में कटौती की गयी.
सर्व शिक्षा अभियान में राशि कम की गयी. राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना में भारी कटौती, इंदिरा आवास में भी कटौती की गयी. बाढ़ प्रबंधन में भारी कटौती की गई है. कुल 66 योजनाएं हैं, जिनमें कटौती की गयी है. जिन योजनाओं में शत प्रतिशत राशि मिलती थी, उसमें भी कमी कर दी गयी है. केंद्रीय योजनाओं में लगातार राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने से खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है. ऊर्जा की योजनाओं में केंद्र की बड़ी हिस्सेदारी थी. इसे कम कर दिया गया है.
